विदेश भ्रमणमा सचिवको लर्काे :एउटै क्याविनेटबाट पाँच सचिवको भ्रमण स्वीकृत

विदेश भ्रमणका लागि सचिवहरु लर्काे लाग्दै छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा उड्नु अघि बसेको क्याविनेट बैठकले २४ निर्णय गरेको थियो । जसमा अधिकांश मन्त्री र सचिवहरुको भ्रमण स्वीकृति रहेको छ । क्याविनेटले २४ वटा निर्णय गर्दा ९ वटा भ्रमण स्वीकृतिसँग सम्बन्धित रहेका छन् । जसमध्ये प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । उनी यही भदौ २७ गतेदेखि असोज ४ गतेसम्म ग्वाङ्झौ र सांघाईमा आयोजना हुने सैन्य कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन् ।

बिज्ञापन

यस्का अलवा १४ देखि १८ साउनसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको टिमको चीन भ्रमण पनि सोही क्याविनेटले स्वीकृत गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, दुई मन्त्री र परराष्ट्र सचिवसहितको टोली चीन भ्रमणमा छन्। उनीहरु १८ गते फर्कदैछन् ।

बिज्ञापन

क्याविनेटले सरकारका चार सचिवहरुको विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । क्याविनेटले जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीको मलेसिया भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । आगामी भदौ २२ देखि २८ गतेसम्म क्वालालम्पुरमा हुने ‘आईसीआईडीयूएस मेगा इभेन्ट’, चौंथो ‘वर्ल्ड इरिगेसन फोरम तथा ७६औं इनटरनेसनल एक्जुकेटिभ काउन्सिल बैठकमा सहभागी हुन उनी मलेसिया जाने भएकी हुन ।
यस्तै,अर्थ मन्त्रालय (राजश्व) सचिव दिनेश घिमिरेको जापान भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । घिमिरे आगामी असोज ८ देखि ९ गतेसम्म टोकियोमा हुने ‘द फोर्टिन हाइ–लेवल टाक्स कन्फ्रेन्स फर एसियन एन्ड स्पेसिफिक कन्ट्रिज्’ सम्मेलनमा सहभागिताका लागि जापान जाने भएका हुन ।

यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्द शर्मा भदौं २३ देखि २५ गतेसम्म हुने ‘डाइलग नेक्स्ट’ कार्यक्रममा सहभागी हुन भारत जाँदैछन् ।

बिज्ञापन

शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल आगामी कात्तिक ११ देखि १३ गतेसम्म लण्डनमा आयोजना हुने ‘ग्लोबल हायर एजुकेसन’ सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

रङ फेर्दै सत्ता नजिक : विवादित सचिव सिग्देल भौतिक मन्त्रालय ताक्दै

डिजाइन फेरबदलदेखि ठेक्का विवादसम्म : प्रजापतिमाथि छानबिनको माग

१५ ऐन खारेजीका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन,२० दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाइने

५०० कार्यालय खारेजी,२२ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती,काम नगर्नेलाई बिदा

घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह

कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित

प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग

बिशेष