संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने बैठक छाडेर हिडेकी छिन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विद्यायन व्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर छलफल चलिरहँदा मन्त्री न्यौपाने बैठक छाडेर हिडेकी हुन । निजामती सेवा विद्येयकको दफा ५९ मा कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै सर्वसहमतमा पारित गरेको थियो विद्यायन व्यवस्था समितिले । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको उक्त प्रावधानमा ऐन जारी भएको बर्ष ५८ बर्षमा कर्मचारीहरु अवकाशमा जाने,अर्काे बर्ष ५९ र अर्काे बर्षबाट उमेर हद ६० बनाउने प्रावधान राखिएको छ ।
बिज्ञापन
समितिले निजामती विधेयकको दफा ५८ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रतिनिधिसभाले गरेको व्यवस्था नै कायम रहने गरी सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । तर मन्त्री न्यौपानेले अस्ति शुक्रबारको बैठकमा आफू उपस्थित नभएको भन्दै ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष ५९ वर्ष अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव शनिबारको बैठकमा राखेसँगै किचलो शुरु भएको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रीले कर्मचारीको उमेर हद ५९ बर्ष बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राखे पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु सहमत नभए पछि मन्त्री न्यौपाने बैठक छोडेर हिडेकी हुन । आफ्नो प्रस्ताव पास हुने अवस्था नदेखेपछि राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समिति बैठक छोडेर हिँडेकी छन् ।
अनिवार्य अवकाशबारे सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरू दुईतर्फ लागेपछि मन्त्री न्यौपानेले समय मागेर हिडेकी हुन । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले निजामती सेवा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५९ वर्षमा अवकाश हुने र अर्को बर्ष ६० वर्षको प्राबधान लागू गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन् । तर प्रतिपक्षी दल माओवादी र समाजवादीले यस अघि नै निर्णय भइसकेको र भइसकेको निर्णय उल्ट्याउन नसकिने अडान लिएका छन् । प्रतिनिधि सभाले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागू हुने प्रावधान पास गरेर पठाएको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्री न्यौपानेले आइतबारको समिति बैठकमा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको ५९ वर्षमा अवकाश हुने प्रावधान लागु गर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । मन्त्रीको प्रस्ताव मान्न प्रतिपक्षी सांसदहरु तयार छैनन् ।
भदौ १७ गतेभित्रै राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबाबमा राष्ट्रियसभा छ । तर समितिका सदस्य,कर्मचारी र मन्त्रीहरु नै तीन तिर हुँदा विद्येयक पारित गर्ने बिषयमा अनेकन शंका हुन थालेको छ ।
