संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्तिम चरणमा पुगे पनि अनिवार्य अवकाश उमेर हदबारे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबीच विवाद चुलिएको छ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकमा पहिलो वर्षमै ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश गर्ने, अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिका वर्षदेखि ६० वर्ष लागू हुने व्यवस्था थियो। तर राष्ट्रिय सभामा भने सुरुको वर्षमै ५९ वर्षमै अनिवार्य अवकाश कायम गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ।
बिज्ञापन
यही कारण आइतबार राति सवा ७ बजेसम्म चलेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक निष्कर्षविहीन बनेर स्थगित भयो। अब बिहान साढे ११ बजे बस्ने बैठकमा प्रतिवेदन पारित गरेर आजै राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने तयारी छ।
मुख्य सचिव अर्यालको कार्यकाल निर्णायक
विवादको मूलमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल छन्। अहिलेको प्रावधानअनुसार उनी मंसिर ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्नेछ। तर, ५९ वर्षमै उमेर हद सुरु गर्ने प्रस्ताव पारित भएमा उनी २०८३ भदौ १३ सम्म पदमै रहनेछन्। यसरी करिब १० महिना कार्यकाल थपिने सम्भावना छ।
बिज्ञापन
अर्याल २०८१ भदौ १३ गते मुख्य सचिव बनेका थिए। दुवै सदनले मुख्य सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष कायम गर्ने सहमति गरिसकेकाले, उमेर हदमाथिको निर्णयले उनको बसाइ छोटिने वा लम्बिने भन्ने टुंगो लगाउनेछ।
लाभ पाउने नौ सचिव
यस विवादमा नौ जना सचिवको भविष्य पनि जोडिएको छ।
- फणिन्द्र गौतम – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय (मंसिर १७)
- भरतमणि सुवेदी – राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (फागुन १०)
- सुमनराज अर्याल – राष्ट्रिय योजना आयोग (माघ १८, २०८२)
- डा. रामप्रसाद घिमिरे – राष्ट्रपति कार्यालय (फागुन ९, २०८२)
- डा. हरिप्रसाद लम्साल – युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय (फागुन २३)
- केशवकुमार शर्मा विडारी – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (चैत ८, २०८२)
- डा. दीपककुमार खराल – पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (चैत १४, २०८२)
- मधुसुदन बुर्लाकोटी – राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (असार २०, २०८३)
- कृष्णहरि पुष्कर – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय (असार २३, २०८३)
प्रतिनिधिसभाको निर्णय उल्टिएमा यी सबै सचिवको अवकाश मिति पछाडि सर्नेछ।
आजै निस्कने संकेत
विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठक निर्णायक हुने अनुमान छ। प्रतिवेदन पास भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि अवकाश उमेर हद सम्बन्धी विवाद टुंगो लाग्नेछ।
यसरी विधेयकको एउटा धारा मात्रले मुख्य सचिवदेखि नौ सचिवसम्मको करिअरमा प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकोले राजनीतिक तहमा समेत यसलाई संवेदनशील रूपमा हेरिएको छ।
