भिजिट भिसाको सेटिङमा संलग्न एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्सीमाथि छानबिन गर्न सिआइबीलाई पत्राचार

काठमाडौं । भिजिट भिसाको नाममा एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्सीबीच मिलेमतो भएर कृत्रिम टिकट बुकिङ गर्ने तथा यात्रुलाई ट्रान्जिटमै छाड्ने जस्ता अनियमितता देखिएको भन्दै अध्यागमन विभागले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई छानबिनको आग्रह गरेको छ।

बिज्ञापन

विभागका प्रवक्ता उपसचिव टीकाराम ढकालका अनुसार पछिल्लो अध्ययन र सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा एयरलाइन्सका कर्मचारीसम्म संलग्न हुनेगरी दुईतर्फी टिकट काट्ने, भोलिपल्टै रद्द गर्ने र कतिपय यात्रुलाई गन्तव्य मुलुकसम्म पुर्‍याउनै नपर्ने गरी ट्रान्जिटमै छाड्ने घटनाहरू भेटिएका छन्।

बिज्ञापन

विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, “खाडी मुलुकहरूतर्फ जाने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा संलग्न केही वायुसेवा कम्पनी र ट्राभल एजेन्सीहरूले ठूलो संख्यामा बुकिङ गरेर तुरुन्तै भ्योइड गर्ने, यात्रुबाट उठाइएको रकम बिचौलिया र एजेन्सीबीच बाँडफाँट गर्ने जस्ता तथ्य प्रमाणित भएको छ।”

यसरी गरिएको लेनदेनलाई विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ) अन्तर्गत समेत अनुसन्धान आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै पछिल्ला पाँच वर्षमा भ्योइड भएका टिकट संख्या, संलग्न एजेन्सी र जम्मा रकमबारे सिआइबीलाई विस्तृत छानबिन गर्न अनुरोध गरेको छ।

बिज्ञापन

यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र पर्यटन मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिँदै विभागले नेपाल एयरलाइन्सलगायत प्रमुख वायुसेवा कम्पनीहरूलाई नियमन कडाइ गर्न र टिकट भ्योइडको विवरण पेस गर्न पत्राचार गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पाँच मन्त्रालय गाभिँदा आधा दर्जन सचिवको दरबन्दी कटौती,उच्च प्रशासकको निदहराम

पाँच मन्त्रालय गाभिँदा आधा दर्जन सचिवको दरबन्दी कटौती,उच्च प्रशासकको निदहराम

प्रधानमन्त्री बालेन्द्रद्वारा सतर्कता केन्द्र सचिवलाई ठाडो चेतावनी: “दैनिक २० उजुरी फर्चोट नगरे राजीनामा दिनुस्”

नयाँ सरकारले कहाँ कहाँ गर्दैछ नियुक्ति ?

प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

रङ फेर्दै सत्ता नजिक : विवादित सचिव सिग्देल भौतिक मन्त्रालय ताक्दै

डिजाइन फेरबदलदेखि ठेक्का विवादसम्म : प्रजापतिमाथि छानबिनको माग

१५ ऐन खारेजीका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन,२० दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाइने

बिशेष