५० हजारले बुझाए संपत्ति विवरण, अझै १६ दिन बाँकी:- नबुझाउनेलाई सीधा १० हजार जरिवाना

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ प्रारम्भ भएको ४५ दिनसम्ममा ५१ हजार ६५८ कर्मचारीले राष्ट्रिय किताबखानामा आफ्नो संपत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्। कानुनी व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्नेछ, अन्यथा रु. १० हजार जरिवाना तिर्ने प्रावधान छ। बाँकी १६ दिनभित्र विवरण नबुझाए अनिवार्य जरिवाना लागू हुने चेतावनी किताबखानाले दिएको छ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

कर्मचारीहरूको सहजताका लागि किताबखानाले बिहान–साँझ तथा सार्वजनिक बिदामा समेत शाखा खुला गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यस पटक पहिलोपटक सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत पनि विवरण बुझाउने लचिलो व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसबाट लाभ उठाउँदै हालसम्म प्रदेशस्तरमै ७ हजार ५८७ कर्मचारीले विवरण बुझाइसकेका छन्।

 

बिज्ञापन

राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८५ हजार ६४१ कर्मचारीमध्ये ८३ हजार ९३६ जनाले मात्रै विवरण बुझाएका थिए। तर, विवरणको गुणस्तर र शुद्धतामा समस्या देखिएकाले यस वर्ष “शुद्धीकरण विशेष अभियान” सञ्चालन भइरहेको र यसका कारण अभिलेखमा केही फेरबदल आउन सक्ने जनाइएको छ।

 

महानिर्देशक पोखरेलले भाद्र २९ गते (आइतवार) म्याद समाप्त भएपछि विवरण बुझाउनेको अन्तिम संख्या सार्वजनिक गर्ने बताए। साथै उनले स्पष्ट चेतावनी दिँदै भने, “सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी रहेका सबै राष्ट्रसेवकले तोकिएको निकायमा अनिवार्य रूपमा विवरण बुझाउनुपर्नेछ। अन्यथा रु. १० हजार जरिवाना लाग्नेछ।”अबको १६ दिन नै निर्णायक — समयमै बुझाउन सबै कर्मचारीलाई आव्हान !

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पाँच मन्त्रालय गाभिँदा आधा दर्जन सचिवको दरबन्दी कटौती,उच्च प्रशासकको निदहराम

पाँच मन्त्रालय गाभिँदा आधा दर्जन सचिवको दरबन्दी कटौती,उच्च प्रशासकको निदहराम

प्रधानमन्त्री बालेन्द्रद्वारा सतर्कता केन्द्र सचिवलाई ठाडो चेतावनी: “दैनिक २० उजुरी फर्चोट नगरे राजीनामा दिनुस्”

नयाँ सरकारले कहाँ कहाँ गर्दैछ नियुक्ति ?

प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

रङ फेर्दै सत्ता नजिक : विवादित सचिव सिग्देल भौतिक मन्त्रालय ताक्दै

डिजाइन फेरबदलदेखि ठेक्का विवादसम्म : प्रजापतिमाथि छानबिनको माग

१५ ऐन खारेजीका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन,२० दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाइने

बिशेष