ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा धरौटीमा छुटेका एक सरकारी कर्मचारी पर्सा जिल्ला अदालतकै सहलेखा पालका रूपमा कार्यरत भएपछि न्यायिक क्षेत्रमै नै विवादको विषय बनेको छ।
बिज्ञापन
पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिका–२ का ३० वर्षीय अनिलकुमार कुशवाहा गत वैशाख ११ गते ७० हजार धरौटीमा छुटेका थिए। स्थानीय हृदयनारायण महतोको जाहेरीका आधारमा गत वैशाख ९ गते दर्ता भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा उनीसहित नौ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। घटना लगत्तै फरार रहेका कुशवाहा पछि अदालतमा उपस्थित भई धरौटीमा रिहा भएका थिए।
बिज्ञापन
धरौटीमा छुटेपछि कुशवाहा भदौ ११ गते कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रामेछापबाट सरुवा भई पर्सा जिल्ला अदालतको लेखा शाखामा सहलेखा पालको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका हुन्।
तर, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीहरूले यसलाई न्यायिक संस्थाको विश्वसनीयतामै ठेस पुग्ने खालको घटना भनेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “गम्भीर आपराधिक मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिलाई अदालतमै काम गर्न दिने अभ्यासले अनुसन्धान र सुनुवाइको निष्पक्षता प्रश्नचिन्हमा पर्न सक्छ।”
बिज्ञापन
कानुनविद्हरू पनि चेतावनी स्वरमा भन्छन्, “धरौटीमा छुट्नु दोषमुक्त हुनु होइन, केवल थुनामुक्त हुनु हो। अदालतले यस किसिमका संवेदनशील मामिलामा अझ बढी सतर्कता अपनाउनुपर्छ।”
यता पर्सा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार प्रभाकर मल्लिकले भने कुशवाहाको जिम्मेवारी लेखा शाखासम्म सीमित हुने भएकाले न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा कुनै असर नपर्ने दाबी गरेका छन्।
तर, कानुन व्यवसायीहरूको ठहरमा कुशवाहाजस्तो विवादित व्यक्तिलाई अदालतमै बसाल्नु नै न्यायको मूल आत्मामा प्रश्न खडा गर्ने खालको निर्णय भएको छ।
