वर्तमान सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्न माग गरिएको रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ ।
बिज्ञापन
सरकारमा सहभागी भएको र समर्थन दिएका दलले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दायर गरेका थिए।
बिज्ञापन
उनले दायर गरेको रिटमा गत शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले चार वटा विषयमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र सभामुखसहितलाई चार संवैधानिक प्रश्नमा लिखित जवाफ माग्दै निवेदकलाई बोलाएको थियो । सरकारमा सहभागी कुनै दलले औपचारिक रूपमा सरकार छाडेको जानकारी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएमा सरकार कामचलाउ भएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले सरकारको कानुनी हैसियत लिएर संवैधानिक प्रश्न उठाएको हो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन लिएको र सरकारमै सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
नागरिक उन्मुक्तिले २२ असारमा समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । ३२ असारमा जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो ।
बिज्ञापन
सो रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलास सुनुवाइ सकिएको छ। इजलासले सम्बन्धित पक्षलाई ३ कागजात झिकाउन आदेश गरेको छ।अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मत सम्बन्धी विवाद मुद्दामा समर्थन फिर्ता लिएको कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो ।
उक्त रिटमाथि यही भदौ ८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओली र उनी नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा किन नगर्ने भनी प्रश्न उठाएको थियो। नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने र उक्त प्रस्ताव पारित नभए पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
