एक सेवाग्राहीले अघिल्लो अनुभव सम्झिँदै भने, “अघिल्लो पटक बिचौलियाबाट हैरान भई अपमानित भएको थिएँ, आज पनि उस्तै होला भन्ने मानसिकता लिएर बिहान १० बजे एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय पुगेँ।”
बिज्ञापन
तर यतिबेला दृश्य पुरै उल्टो देखिएछ । कोठा नम्बर १०१ देखि १०८ सम्मका प्रक्रियालाई पालैपालो पार गर्दै – कुपन लिनेदेखि फाराम भर्ने, औंठाछाप, आँखाको परीक्षण, शुल्क तिर्ने र अन्तिम स्वीकृति लिने सबै चरण २० मिनेटमै पूरा भए। सेवाग्राहीले थपे, “यति छिट्टै काम हुन्छ भन्ने त पत्याउनै गाह्रो भयो।”
बिज्ञापन
कार्यलयले दिएको जानकारीअनुसार गाडीको नयाँ लाइसेन्स सात दिनभित्रै तयार हुनेछ र मोबाइलमा सन्देश (SMS) आएपछि मात्र बुझ्न जाने व्यवस्था मिलाइएको छ।
लामो समयदेखि बिचौलियाको नियन्त्रणमा रहेको मानिने यातायात कार्यालयमा यस्तो आमूल सुधार देखिँदा सेवाग्राहीहरू चकित मात्र होइन, सन्तुष्ट पनि देखिएका छन्।
बिज्ञापन
तर प्रश्न भने यतिबेला सतहमा उठेको छ – यदि यातायात कार्यालय वर्षौंदेखि आलोचना खेपिरहेको अड्डामा यस्तो सुधार सम्भव छ भने, देशका मुख्य निर्णय गर्ने सिंहदरबारमा किन सम्भव हुँदैन ? अन्ततः प्रश्न नियतमा केन्द्रित हुन्छ – सुधार चाहने नेतृत्व र संस्थागत प्रतिबद्धता भए परिवर्तन असम्भव होइन भन्ने यथार्थ यातायात कार्यालयले देखाएको छ।
