संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख उपसचिव भीमकान्त पौडेलमाथि कर्मचारी प्रशासनलाई मोलमलाई गर्ने प्रमुख पात्रको आरोप लागेको छ । पौडेलको स्वभाव र कार्यशैलीप्रति एमाले निकट कर्मचारी संगठनका नेतासमेत आक्रोशित बनेका छन्।
बिज्ञापन
पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको विश्वासपात्र मानिएका पौडेल अहिले मन्त्रालयकै “गनाउने पात्र” को रूपमा चिनिन थालेका छन् । कर्मचारीहरूको सरुवामा पैसा उठाउने काम उनको दैनिक धन्दा बनेको भन्ने गुनासो कर्मचारीबीच खुलेर आउन थालेको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयभित्र सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने हो, तर उपसचिव पौडेलको सक्रियताले मन्त्रालयलाई नै “मोलमलाई बजार”मा परिणत गरेको आरोप कर्मचारीहरूले खुलेआम लगाउन थालेका छन्।
५ लाख रकमको सरुवादेखि मोलमलाईको बजारसम्म
हालैको एक उदाहरण मात्रै हो—गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका एक शाखा अधिकृतलाई मालपोत कार्यालय भक्तपुर पठाउनका लागि पौडेलले ५ लाख रुपैयाँ माग गरेको आरोप लागेको छ। उक्त सरुवा असफल भए पनि यस्तो माग र चलन नियमित रूपमा भइरहेकाले कर्मचारीहरू आजित भएका छन् ।
पौडेलमाथि मन्त्रालयभित्र बिचौलिया प्रमोद खड्काको इशारामा निर्णय गर्ने आरोप लागेको छ। ललितपुर मालपोतमा दुई वर्ष अधिकृत भएर काम गर्दा नै खड्कासँग उनको सेटिङ मजबुत भएको र त्यही नेटवर्क अहिले पनि सक्रिय रहेको कर्मचारीहरूको आरोप छ।
त्यसै समयदेखि नै मालपोत कार्यालय लगनखेललाई “गनाउने अड्डा” बनाएको आरोप पौडेलमाथि छ। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूका अनुसार उनले प्रत्येक रजिस्ट्रेसन शाखाबाट मासिक दुई लाख र मुद्दा शाखाबाट चार लाख संकलन गर्ने चलन बसाएका थिए ।
बिज्ञापन
उपसचिव भीमकान्त पौडेलको करिअर नियाल्दा, उनले प्रायः ‘मालदार अड्डा’मै बसेको प्रष्ट देखिन्छ।
२०५४ माघ १० – सहलेखापालका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश२०५६ बैशाख २१ – जिबिस नुवाकोट २०५६ मंसिर २८ – उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति २०६३ असार १९ – मालपोत कार्यालय, डिल्लिबजार २०६३ असोज ४ – राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवालय २०६५ माघ १३ – श्रम तथा यातायात मन्त्रालय २०६८ चैत १२ – संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृत मन्त्रालय २०६९ जेठ ९ – स्थानीय विकास मन्त्रालय २०७१ साउन १ – जिल्ला विकास समिति, रसुवा (योजना अधिकृत) सो समयमा रसुवागढी र सान्जेन हाइड्रोपावरबाट ‘राम्रै कमाइ गरेको’ चर्चा २०७२ भाद्र ३० – जिल्ला विकास समिति, उदयपुर २०७३ असोज १४ – बिदुर नगरपालिका २०७३ चैत ७ – उपसचिवमा बढुवा भई वालिङ नगरपालिका (सिरोजा जिल्ला) २०७५ असोज १० – देवचुली नगरपालिका २०७५ पुस ९ – मालपोत कार्यालय, लगनखेल रजिस्ट्रेसन र मुद्दा शाखाबाट करोडौँ उठाउने आरोप २०७७ बैशाख १५ – जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत २०७७ भाद्र १२ – पञ्जीकरण विभाग २०७७ असोज १५ – जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा २०८० भाद्र २२ – जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाजुरा २०८१ चैत ४ देखि हालसम्म – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय कर्मचारी प्रशासन शाखा (प्रमुख) रसुवामा योजना अधिकृत हुँदा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट असुली गरेको चर्चा अझै ताजा छ। त्यतिबेला जिल्लाका नेताहरूले समेत “हाइड्रोपावरबाट राम्रै तर मारेको” भन्दै आलोचना गरेका थिए। त्यसपछि उदयपुर, बिदुर र वालिङ नगरपालिका हुँदै फेरि मालदार अड्डा लगनखेल मालपोत पुगे।
लगनखेलमा हुँदा रजिस्ट्रेसन र मुद्दा शाखाबाट मासिक करिब ८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको आरोप त्यहाँका कर्मचारीहरूले लगाएका छन्। त्यही नेटवर्क र कमाइको प्रवृत्ति उनले प्रशासन मन्त्रालयसम्म पुर्याएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
पौडेलका गतिविधिबाट मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मात्र होइन, एमाले निकट कर्मचारी संगठनका नेतासमेत असन्तुष्ट बनेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा–बढुवाको जिम्मेवारी पारदर्शी हुनुपर्ने भए पनि उपसचिव पौडेलको निर्णयले मन्त्रालयलाई नै **“मोलमलाईको बजार”**मा रूपान्तरण गरेको गुनासो कर्मचारीहरूको छ।
विशेषगरी उपत्यकाका मालपोत, त्रिवि अध्यागमन कार्यालय र वैदेशिक रोजगार कार्यालय जस्ता “मालदार अड्डा”मा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्दै पुनः त्यही स्थानमा मोलमलाईको आधारमा पठाउने काम पौडेलले पछिल्लो समय खुलेआम गरिरहेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
सरुवा–बढुवाको प्रक्रिया सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पारदर्शी हुने अपेक्षा भए पनि, वास्तविकता भने पौडेलको चंगुलमा देखिएको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार, उनी सरुवा आफैं गर्ने तर जब प्रश्न उठ्छ–“माथिको आदेश हो” भन्दै उम्किने उनको प्रविधि नै बनेको छ।
आजै (भदौ १ गते) थुप्रै कर्मचारीहरूको सरुवा भएको छ, जसमा पनि मोलमलाईको खेल देखिएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। “उनीसँग मिल्न नसके सरुवा असम्भव हुन्छ, मिल्नेहरूले चाहिँ सोही अड्डामा निरन्तर बस्न पाउँछन्,” एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए।
स्टोर किपर सरुवामा पनि पौडेलको खेल
पौडेलले आफ्नो प्रभाव देखाउने अर्को ताजा उदाहरण संघीय सचिवालयकै स्टोर किपरको सरुवा हो। सरुवा निर्णय समेत उनले आफैं गरेका थिए भने केही दिनमै बदर गर्ने निर्णय पनि आफ्नै दबाबमा गराएका थिए।
यसरी सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई व्यक्तिगत लाभ र बिचौलिया सञ्जालमार्फत नियन्त्रण गर्ने पौडेलमाथि थप प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
हाल उनी मालपोत कार्यालय भक्तपुर मालपोत कार्यालय साँखु अथवा उपत्याकाका नगरपालिकामा जान दैड गर्दै छ्न ।
