कैलाली कारागार काण्ड : सिडिओमात्रै जिम्मेवार ? प्रहरी नेतृत्व किन जोगियो ?

काठमाडौँ । कैलाली कारागारमा भएको रक्तपातपश्चात प्रशासनिक संयन्त्रमाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ। कैदीबन्दीबीचको हिंसात्मक झडपपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) गोगन बहादुर हमाललाई तत्काल सरुवा गरिए पनि जिल्ला प्रहरी प्रमुख (एसपी) बालनरसिंह राणा भने अझै पदमै यथावत् छन्।

बिज्ञापन

कारागारभित्रकै कमजोरी र सुरक्षा अभावका कारण धनगढी–४ का भरत चौधरीले जीवन गुमाए। लागुऔषध मुद्दामा सजाय काटिरहेका चौधरीमाथि ‘ए’ ब्लकका कैदीहरूले भित्ता भत्काएर ‘बी’ ब्लकमा प्रवेश गर्दै साङ्घातिक आक्रमण गरेका थिए। सो घटनामा अन्य कैदीहरू पनि घाइते भएका थिए।

बिज्ञापन

यसपछि प्रशासनिक संयन्त्रप्रति तीव्र आलोचना भयो। सुरक्षाको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी प्रशासन उदासीन भएको भन्दै सर्वत्र आक्रोश छ। तर, सिडिओलाई मात्र तत्काल सरुवा गर्ने निर्णयले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिमले पनि घटनामा गम्भीर सुरक्षा त्रुटी भएको ठहर गर्दै प्रहरी पक्षको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यद्यपि, प्रहरी नेतृत्व भने अहिलेसम्म सुरक्षित देखिएको छ।

बिज्ञापन

घटनापछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा एसपी राणालाई पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिने समाचार आएका थिए। तर, एक हप्ताभन्दा बढी समय बित्दा पनि निर्णय नआउनु राजनीतिक दबाब र संरक्षणको परिणाम हो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ।

यता छानबिनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनेको छ, जसलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। मृतक चौधरीका परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी समेत दर्ता गरिसकेका छन्, जसको अनुसन्धान सुरु भएको छ।

तर प्रश्न उस्तै छ— कारागारको सुरक्षामा विफलता देखिएका प्रहरी प्रमुख किन अझै पदमै सुरक्षित छन् ? कारबाहीको घेरामा किन केवल सिडिओ मात्र परे ?

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

स्थानीय प्रशासनका ‘रैथाने’भारतीको भरतपुरमा रिइन्ट्री

करार सेवाबाट पाँचौँ तहसम्म उक्लिँदा उठ्यो प्रश्न, अख्तियारको छानबिनमा

चौकीदारमाथि कारवाही र सरुवाको माग राख्दा झडप,छानबिन गर्न बन्यो समिति

सुशीला सरकारको ‘सुशासन’ : दुई महिना नपुग्दै आधा दर्जन सहसचिव भकुण्डो

काँग्रेसी कलह : निजामती कर्मचारी युनियनपछि स्वास्थ्यकर्मी संघमा लफडा

बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु : समपूरक- विशेष अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह

विवादित सहसचिव आचार्यको महानिर्देशक बन्ने चलखेल, वैदेशिक रोजगार फेरि ‘सेटिङ’ को प्रयोगशाला बन्दै

रिक्त तीन विभागको महानिर्देशकमा क- कस्को सम्भवना ?

बिशेष