अहिले विद्युतीय गाडीहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ, हामीसँग जाँच्न मेसिन छैन : महानिर्देशक भट्टराई

भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को क्षमताको परीक्षण गर्न आवश्यक उपकरण नभएको बताएका छन्। शुक्रबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको बेरुजुसम्बन्धी छलफलमा उनले उपकरणको अभाव, नीतिगत छुट र अन्य प्रणालीगत समस्याका कारण विभागमा बेरुजु बढिरहेको स्पष्ट पारे।

बिज्ञापन

उनका अनुसार नेपालमै एसेम्बल गरिएका गाडीमा दिइने भन्सार सुविधा र ईभी प्रवर्द्धन गर्न अपनाइएका नीतिहरूले पनि बेरुजु वृद्धिमा योगदान दिएका छन्। भट्टराईले भने, “विद्युतीय गाडीको मोटर क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। तर हामीसँग परीक्षण गर्ने उपकरण छैन। कार्यक्षेत्र पनि यातायात व्यवस्था विभागको हो।”

बिज्ञापन

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि ईभीको क्षमतासम्बन्धी मूल्यांकन नहुँदाको असरबारे प्रश्न उठाइसकेको भट्टराईले जानकारी दिए। तर, यातायात व्यवस्था विभागसँग समेत अहिले आवश्यक मेसिन नहुँदा परीक्षण प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए।

महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार अहिले भन्सार विभागमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु छ। उनले बेरुजु फर्छ्यौटका लागि विभागले कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी गराउँदै भने, “बेरुजुमा सुर्तीदेखि ग्यास बुलेटको ढुवानीसम्मका विषय जोडिएका छन्। तर, हामी व्यवस्थित रूपमा समाधानको दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं।”

बिज्ञापन

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन चरणमा परीक्षण, मूल्यांकन र अनुगमन प्रणाली कमजोर रहँदा राज्यको राजस्वमा असर परेको भन्सार विभागको निष्कर्ष छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

मापदण्ड विपरीत अर्थ मन्त्रालयकै कमर्चारीले गरे १११ गाडीको दुरूपयोग

सहसचिव सरुवामा स्वकीय हाबी,मुख्यसचिव निरीह

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नयाँ आचारसंहिता : उपहार लिन रोक,कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउन निषेध

सहायकस्तरदेखि उपसचिव तहका १८ कर्मचारीको सरुवा

मापदण्डै छेडखानी गरेर विज्ञापन,’एस म्यान’लाई प्रमुख विकास आयुक्त बनाउने सचिवको दाउ

कम्प्युटर अपरेटरको भविष्य माथि निर्मम प्रहार, बढुवा सम्बन्धि व्यवस्था खारेज नगर्न अनुरोध

कानुन मन्त्रीलाई एक सामाजिक कार्यकर्ताको खुल्ला पत्र

सरकारी ठेक्का ह्याकिङ प्रकरणः शहरीका सुब्बा मुख्य योजनाकार

बिशेष