अनिवार्य अवकाशमा गएको १७ दिन पछि नै टेकबहादुर घिमिरेलाई प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको छ । आज बसेको न्याय परिषद्को बैठकले घिमिरेलाई प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
घिमिरेले प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (१)को खण्ड (क)बमोजिम नेपाल न्याय सेवा, राजपत्र विशिष्ट श्रेणी (नायब महान्यायाधिवक्ता) पदमा काम गरिसकेका परिषद्ले जनाएको छ।
बिज्ञापन
नेपाल सरकारको न्याय सेवाको सरकारी वकिल समूहतर्फका बिशिष्ट श्रेणी अर्थात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता घिमिरे यहि साउन ४ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन । अवकाशमा जानु २ दिन अघि नै उनले पदबाट राजिनामा दिएका थिए । ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजिनामा स्वीकृत गरेको थियो ।
यसअघि डिल्लीराज घिमिरे अध्यक्ष थिए। उनी ६३ वर्षे उमेर हदका कारण निवृत्त भएपछि उक्त ठाउँमा घिमिरेलाई पठाउन खोजिएको हो । नायब महान्यायाधिवक्ताको ५ वर्षे पदावधि पूरा गरी अवकाश पाएका घिमिरेलाई मुख्य न्यायाधीशसरहको यस पदमा नियुक्ति हुने भएका हुन । प्रशासकीय अदालतमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेको वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । यस्का अलवा नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कानुनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कानुन वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट अर्काे सदस्य र निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कुनै विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति हुने व्यवस्था छ।
बिज्ञापन
प्रशासकीय अदालतमा महिनामा मुस्किलले तीन–चारवटा सम्म नयाँ मुद्दा दर्ता हुँदै आएको छ । कहिले राष्ट्रिय योजना आयोगतिर पु¥याइएको प्रशासकीय अदालत अहिले सञ्चार मन्त्रालयछेउको क्यान्टिनमा छ । त्यसलाई विशेष अदालतसँगै रहेको भवनमा सार्नका लागि दुई पटकसम्म राज्यले ४० लाखको दरले भाडा पनि उपलव्ध गराएको हो तर एक्सेस टु जष्टिस (कानुनमा पहुँच) नामक परियोजनाले भवन ओगटेर बसेका कारण ठाउँ नमिलेको र मुद्दा कम पर्ने गरेको कतिपय अधिकारी टिप्पणी गर्दछन् । ०४४ देखि नै प्रशासकीय प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने र निर्णय दिने प्रशासकीय अदालतको काम हो । निजामती सेवा ऐन २०५० ले त्यसलाई निरन्तरता दिएकोमा ०७६ को छुट्टै ऐनअनुसार यो अदालत सञ्चालित छ । तर कर्मचारीहरुलाई नै यसप्रति विश्वास छैन ।
कर्मचारीहरुका अनुसार त्यहाँ पर्ने अधिकांश मुद्दाहरु सजाय दिई सेवाबाट हटाइएका तथा बढुवा निर्णय बदरका पर्दछन् ।
