संघीयताको बारेमा नीतिगत रुपमा गम्भिर हुनुपर्छ: मन्त्री न्यौपाने

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले संघीयताको बारेमा नीतिगत रुपमा के समस्याहरु छन् भन्ने विषयमा गम्भिर हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

बिज्ञापन

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले संघीयतालाई सुदृढ बनाउनको लागि तीन तहको बीचमा समन्वय हुनुपर्ने भन्दै यसमा नीतिगत रुपमा के समस्याहरु छन् त्यसमा गम्भिर हुनुपर्ने बताईन् ।

बिज्ञापन

उनले भनिन्, ‘प्रशासनिक संघीयतालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने छ । हाम्रो संघीयतालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने छ त्यसको लागि तीन तहको बीचमा समन्वय गर्नुपर्ने छ । कर्मचारी समायोजन, व्यवस्थापनका कुराहरु छन् । यी सबै पाटोलाई राम्रो गरि अध्यन गर्नुपर्छ भन्ने महशुस मैले गरे । संघीयताको बारेमा आज जस्तो खालको टिप्पणीहरु भई रहेको छ, जे प्रश्नहरु उठिरहेको छ । यो के कारणले उठि रहेको छ, हाम्रो नीतिगत रुपमा के समस्याहरु छन् भन्ने विषयमा अनुभूत लिनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’

यस्तै, उनले सुशासनको विषयमा उठिरहेका प्रश्नलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको भन्दै उक्त छलफलबाट एउटा संयन्त्र नै बनाएर अगाडि बढौं भन्ने निर्णय भएर निर्देशन पनि दिएको बताईन् ।

बिज्ञापन

उनले भनिन्, ‘कर्मचारीतन्त्रमा सुशासनको विषयमा उठेका प्रश्नहरु थिए । जनतालाई सेवा दिने कुरामा पारदर्शि भएको छैन् । भन्ने खालका प्रश्नहरु उठेका छन् । सानो कामको लागि पनि भनसुन गर्नुपर्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान छ त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने र सुशासनको विषयमा उठिरहेका प्रश्नलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका थियौं र त्यो एउटा संयन्त्र नै बनाएर अगाडि बढौं भनेर निर्णय निकालेर निर्देशन पनि दिएको छु ।’

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सरुवा हुन चाहने कर्मचारीले साउन मसान्तभित्रै आवेदन दिनुपर्ने

उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि २७ न्यायधीश सिफारिस

मन्त्री बलराम अधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त नगरे संघर्षमा उत्रिने चेतावनी

संघले खटाएका उपसचिवलाई प्रदेशले दिएन जिम्मेवारी

बागमतीमा सरकारले दियो आइतबार सार्वजनिक बिदा

लोकसेवाबाट सिफारिस, नियुक्तिपछि बेकाम: सचिव सिग्देलको मौनता विवादास्पद

‘अब कर्मचारी सरुवा विधि प्रक्रियाबाटै हुन्छ, मन्त्री- सचिवको भनसुन चल्दैन्’

चौंथोदेखि छैटौं तहका ८१ कर्मचारीको सरुवा

बिशेष