संघीयताको बारेमा नीतिगत रुपमा गम्भिर हुनुपर्छ: मन्त्री न्यौपाने

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले संघीयताको बारेमा नीतिगत रुपमा के समस्याहरु छन् भन्ने विषयमा गम्भिर हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

बिज्ञापन

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले संघीयतालाई सुदृढ बनाउनको लागि तीन तहको बीचमा समन्वय हुनुपर्ने भन्दै यसमा नीतिगत रुपमा के समस्याहरु छन् त्यसमा गम्भिर हुनुपर्ने बताईन् ।

बिज्ञापन

उनले भनिन्, ‘प्रशासनिक संघीयतालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने छ । हाम्रो संघीयतालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने छ त्यसको लागि तीन तहको बीचमा समन्वय गर्नुपर्ने छ । कर्मचारी समायोजन, व्यवस्थापनका कुराहरु छन् । यी सबै पाटोलाई राम्रो गरि अध्यन गर्नुपर्छ भन्ने महशुस मैले गरे । संघीयताको बारेमा आज जस्तो खालको टिप्पणीहरु भई रहेको छ, जे प्रश्नहरु उठिरहेको छ । यो के कारणले उठि रहेको छ, हाम्रो नीतिगत रुपमा के समस्याहरु छन् भन्ने विषयमा अनुभूत लिनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’

यस्तै, उनले सुशासनको विषयमा उठिरहेका प्रश्नलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको भन्दै उक्त छलफलबाट एउटा संयन्त्र नै बनाएर अगाडि बढौं भन्ने निर्णय भएर निर्देशन पनि दिएको बताईन् ।

बिज्ञापन

उनले भनिन्, ‘कर्मचारीतन्त्रमा सुशासनको विषयमा उठेका प्रश्नहरु थिए । जनतालाई सेवा दिने कुरामा पारदर्शि भएको छैन् । भन्ने खालका प्रश्नहरु उठेका छन् । सानो कामको लागि पनि भनसुन गर्नुपर्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान छ त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने र सुशासनको विषयमा उठिरहेका प्रश्नलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका थियौं र त्यो एउटा संयन्त्र नै बनाएर अगाडि बढौं भनेर निर्णय निकालेर निर्देशन पनि दिएको छु ।’

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने डीएफओमाथि प्रशासनिक कारबाही, निर्देशनालयमा तानियो

सामान्यको सुशासन : शाखा अधिकृतलाई धमाधम नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४ उपसचिव,३८ शाखा अधिकृतको सरुवा, १८ लाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी

किराना र कस्मेटिक पसल अनुगमनमै बित्यो डिजी ज्ञवालीको चार महिना

सशस्त्रका तीन एआईजीको सरुवा

नयाँ मापदण्डले पनि भत्किएन भिजिट भिसाको सेटिङ,त्रिवि अध्यागमनबाट हटाइए दुई अधिकृत

श्रमिक ठगी न्यूनीकरण र सूचनामा पहुँच बढाउन ‘हेल्प टु हेल्प डेस्क’

अब न्यायधीशलाई पनि निजामती सरह मासिक पाँच हजार मंहगी भत्ता,छापियो राजपत्रमा

बिशेष