श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले बेरुजु (अपव्यय) फर्छ्यौटमा कठोरता अपनाउने हो भने विकासको गति नै ठप्प हुने चेतावनी दिएका छन्।
बिज्ञापन
आज सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा सचिव पुष्करले विकास निर्माणका क्रममा आउने खर्चहरूलाई बेरुजुको चश्माले मात्रै हेर्दा वास्तविक प्रगति ओझेलमा पर्ने बताएका हुन्। उनले भने, “६० प्रतिशत काममा प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने नतिजा दिन सकिन्न। नतिजा दिने हो भने बेरुजु देखिन्छ।”
बिज्ञापन
उनका अनुसार हालको प्रक्रियाले वास्तविक काम गर्नेलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ। “बेरुजुलाई सधैं भ्रष्टाचारकै रूपमा मात्र हेरिन्छ, तर कुन वर्षसम्मको खर्चलाई बेरुजु मान्ने भन्ने विषयमा समेत स्पष्टता आउन आवश्यक छ,” उनले थपे।
सचिव पुष्करले बेरुजु फर्छ्यौटमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले थप प्राविधिक सहयोग पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले लेखा अधिकृतहरूलाई नै विश्वास गरेर बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने अवस्था रहेको बताउँदै यस प्रणालीमै गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
बिज्ञापन
उनको भनाइमा बेरुजुको नाममा भएका कडाइहरूले विकासको परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। त्यसैले खर्च र परिणामबीच सन्तुलन कायम गर्दै बेरुजुको परिभाषा र प्रक्रिया पुनःनिर्धारण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
