रसुवागढीको बाढी संकट :परराष्ट्रमन्त्री र सांसद आचार्यबीच सीमावर्ती संकटबारे गम्भीर छलफल

रसुवागढी बाढीले निम्त्याएको समस्याका विषयमा आज माननीय परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र रसुवा जिल्लाका सांसद इन्जिनियर  मोहन आचार्यबीच भेटघाट तथा छलफल भएको छ। दुबै नेताहरू रसुवागढीस्थित बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका लागि पुगेका थिए।

बिज्ञापन

छलफलमा केरुङमा अड्किएका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा भइरहेको ढिलाइ, अस्थायी रूपमा नदी पार गर्नका लागि तत्काल पुल निर्माणको आवश्यकता, मितेरी पुलको पुनःनिर्माण तथा मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी सूचनाको दुवै देशबीच आदानप्रदानका आवश्यकता लगायतका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो।

बिज्ञापन

परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवाले चिनियाँ पक्षसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी दिँदै सबै समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले बाढीले निम्त्याएका असरहरूको समाधानका लागि छिटोभन्दा छिटो आवश्यक कदम चालिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।

सांसद मोहन आचार्यले सिमावर्ती क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै चीन सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। साथै, स्थानीय पूर्वाधारको पुनःनिर्माण र आपतकालीन सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन उपाय आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

बिज्ञापन

स्थानीय जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको छलफलमा रसुवागढी क्षेत्रको स्थायित्वका लागि सरकारका सबै निकायबीच समन्वयात्मक भूमिका अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

मानवीय समवेदनाको अनुकरणीय उदाहरण : आचार्यको पहलमा केरुङ नाकामा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार

सांसद आचार्यको पहलमा केरुङ नाकामा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार

‘कुलिङ पिरियड संशोधन फिर्ता नभए गठबन्धनमा दरार आउँछ’

सरकारी जग्गा धितो राखेर इन्भेष्टमेन्ट बैंकले दियो सेटिङमा डेढ अर्ब ऋण : पाँच वर्षदेखि गुपचुप, किन हुँदैन छानबिन ?

जब दाजुभाईले एउटै केटी बिहे गरे, देखेर भयो दुनियाँ अचम्म

७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ वरिष्ठ वन अधिकृत

निजामती सरुवा मापदण्ड परिमार्जन हुँदै, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र निर्माणको तयारी

सरकारी गाडी दुरुपयोगमा कडाइ: मापदण्ड विपरीत प्रयोग भए तत्काल फिर्ता गरिने

बिशेष