पूर्वाधार निर्माणको नेतृत्व गर्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रगति गति निकै कमजोर देखिएको छ। असार २५ गतेसम्म विभागको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति ५१.२२ प्रतिशतमा सीमित छ। यो पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा उल्लेख्य गिरावट हो। विभागको प्रगति २०७७/७८ मा ७८.७१ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ६९.७६ प्रतिशत, २०७९/८० मा ५९ प्रतिशत, र २०८०/८१ मा ७०.२८ प्रतिशत थियो।
बिज्ञापन
महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले नेतृत्व सम्हालेयता विभागको समग्र प्रगति अधोगतितिर गइरहेको देखिन्छ, तर व्यक्तिगत ‘प्रगति’ भने आलोचित रूपमा तीव्र भएको बताइन्छ। विशेषतः ‘परामर्श सेवा’ (कन्सल्टेन्स) सम्बन्धी काममा व्यापक अनियमितता र माफियाकरण भएको भन्दै विभागभित्रै गम्भीर असन्तोष बढेको छ।
बिज्ञापन
विभाग अन्तर्गतको योजनाको पूर्वअनुमान, डीपीआर तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्ने काम कन्सल्टेन्टमार्फत गरिँदै आएको छ। यस्तो कार्य विभाग वा मन्त्रालयकै जनशक्ति र स्रोतबाट गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरी नियोजित रूपमा निजी परामर्शदाता फर्ममार्फत काम गराइँदै आएको छ। यसरी परामर्श सेवा मार्फत हुने खर्चमा ठूलै कमिसनको चलखेल हुने गरेको स्रोतहरू बताउँछन्।
शहर सुधारका नाममा विनियोजित बजेटभित्र सयौं योजनामा कन्सल्टेन्स बजेट छुट्याइएको पाइन्छ। कतिपय योजनामा बजेट छुट्याइएको नभए तापनि योजनाको केही प्रतिशत रकमबाट कन्सल्टेन्स काम गराइएको पाइएको छ। राज्य स्रोतको दोहन गर्दै कर्मचारी, मन्त्रीका स्वकीय, उपमहानिर्देशक (DDG) र स्वयं महानिर्देशकसम्मको संलग्नता रहेको विभागभित्र चर्चा छ।
बिज्ञापन
कर्मचारीहरूकै स्वामित्वका फर्मलाई योजनाहरू सिधै ठेक्का वा कोटेसनमार्फत दिइने गरिन्छ। वर्षभरमा सयभन्दा बढी कन्सल्टेन्ट फर्मबाट औसत १० लाखको दरले कोटेसनबाट काम गराइने गरेको देखिन्छ। यस्तो कार्यबाट करिब ८ करोडभन्दा बढी कमिसन उठ्ने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
पछिल्लो समय मचाकाजी महर्जनले भवन निर्माण विभागका कार्यालय प्रमुखहरूमार्फत योजनाबाट असुली सुरु गरेको आरोप समेत छ। कन्सल्टेन्टमार्फत ३० करोडभन्दा बढीको काम ठेक्का र सिधा खरिदमार्फत गराइएकामा ४०–५० प्रतिशतसम्म कमिसनको खेल भएको खुलेको छ।
इन्जिनियर राखेर काम गराउन सकिने भए पनि त्यसबाट कमिसन नआउने भएकाले कर्मचारीहरू कन्सल्टेन्ट फर्ममार्फत काम गराउन हौसिएका छन्। यसरी सरकारी निर्माण कार्य ‘कन्सल्टेन्स माफिया’को कब्जामा परेको भन्दै सरोकारवालाहरू चिन्तित छन्।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा देखिएको अनियमितता र कमजोर प्रगति सँगै ‘कन्सल्टेन्स माफिया’को हालीमुहालीले सरकारी संयन्त्रभित्रको स्वच्छता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसप्रति सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ।
उक्त विषयमा बुझ्न महानिर्देशक महर्जनसँग सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
