वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंका २८ वटा निजी विद्यालयको अनुगमन गर्दा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयहरूले शिक्षा मापदण्ड तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी नियमहरूको उल्लंघन गरेको पाइएको छ। विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालका अनुसार अनुगमन गरिएका विद्यालयमध्ये केवल पाँचदेखि सात विद्यालयले मात्र तोकिएका मापदण्ड पालना गरिरहेका छन्।
बिज्ञापन
फि नाउँ, शुल्क असुली चर्को
विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क अशुली गर्ने गरेको पाइएपछि विभागले वैशाख ३० गतेदेखि अनुगमन सुरु गरेको हो। अधिकांश विद्यालयले कुनै विशिष्ट शीर्षकमा शुल्क नलिए पनि फी को नाममै चर्को रकम उठाएको पाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनको नाममा केही विषयमा १० देखि १७ हजारसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइए पनि ती विद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन लिएको प्रमाण देखाउन सकेका छैनन्।
बिज्ञापन
मूल्य वृद्धि र विकृतिमा शिक्षा क्षेत्रको भूमिका
महानिर्देशक दाहालका अनुसार शिक्षा क्षेत्रको नियमन अभावले बजारमा मूल्य वृद्धि, अनियन्त्रित शुल्क र अन्य सामाजिक विकृतिमा समेत असर परेको छ। उनले भने, “कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकिएमा मात्रै नियन्त्रण सम्भव छ। हामीले गरिरहेको अनुगमन प्रतीकात्मक हो, तर कारबाही गरेपछि त्यसको प्रभाव पर्छ।”
कर छल्ने र स्वीकृति नलिइ शुल्क बढाउने प्रवृत्ति
कतिपय विद्यालयले मापदण्ड अनुसार शुल्क स्वीकृति नलिई मनपरी रूपमा बढाएको देखिएको छ। न त उनीहरूले आवश्यक स्वीकृति लिएका छन्, न कर तिरेका छन्। उपभोक्ता अधिकार ऐन २०७५ को अधारमा विभागले विद्यालयहरूमा अनुगमन गरिरहेको हो।
बिज्ञापन
दाहाल भन्छन्, “जब विद्यालयले एक लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन्छ, त्यसअनुसारको संरचना, सेवा र करको दायरा पनि पुरा गर्नुपर्छ। तर अहिले न कर तिर्छन्, न त स्वीकृति लिन्छन्।”
स्थानीय तहको कमजोरी पनि जिम्मेवार
महानिर्देशक दाहालले विद्यालयहरूमा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड लागू नहुनुमा स्थानीय तह पनि जिम्मेवार रहेको औँल्याए। उनले भने, “स्थानीय तहले एक पटक पनि विद्यालयहरूलाई फर्ममा ल्याएको छैन्। मापदण्ड कार्यान्वयनमा उनीहरूको कमजोरी छ।”
१० बुँदे विवरण माग गर्दै पालिकामा पत्राचार
अनुगमन गरिएको २८ विद्यालयको विवरणसहित वाणिज्य विभागले सात पालिकालाई विद्यालयसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात, कर विवरण, सम्बन्धन, छात्रवृत्ति वितरण, अनुगमन विवरण र आय-व्यय विवरणसहितको १० बुँदे विवरण माग गर्दै पत्राचार गरिसकेको छ।
अनुगमनमा परेका विद्यालयहरू
१. भक्तपुर मोडर्न इङ्गलिस स्कुल, सिर्जनानगर
२. गणपति प्रतिष्ठान स्कुल, ललितपुर
३. प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुल, खुमलटार
४. मिल्सवेरी इन्टरनेशनल स्कुल
५. युरो स्कुल, हात्तिगौडा
६. राय स्कुल, काठमाडौं
७. बृहस्पति विद्यालय, नक्साल
८. पाठशाला नेपाल फाउण्डेशन
९. रोजबड बोर्डिङ स्कुल, थापागाउँ
१०. सिफल स्कुल
११. ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल
१२. आलोक विद्याश्रम
१३. निसर्ग बाटिका स्कुल
१४. काठमाडौं युरो स्कुल
१५. काव्य स्कुल, रातोपुल रविभवन
१६. केएमसी स्कुल
१७. भ्याली भ्यु स्कुल
१८. नोबेल एकेडेमी
१९. युनाइटेड स्कुल, ललितपुर
२०. सृजनशील प्रतिभा शिक्षा
२१. माछापुच्छ्रे वर्ल्ड स्कुल, ललितपुर
२२. रातो बंगला स्कुल, पाटन ढोका
२३. डीएभी सुशिल केडिया विश्व भारती
२४. स्वस्तिश्री गुरुकुल स्कुल, जावलाखेल
२५. जिनियस स्कुल, ललितपुर
२६. युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेसन
२७. लिट्टल एन्जेल्स स्कुल
२८. नाइटिंगेल स्कुल
विभागका अनुसार उपत्यकाबाहिर पनि आगामी दिनमा यस्तो अनुगमन अभियान विस्तार गरिनेछ। महानिर्देशक दाहालले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहीता र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न विभाग कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
