काठमाडौँ, असार १६ – वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन तथा ठगी नियन्त्रण गर्न विशेष सुधार अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ। विभागले हालै आफूलाई बिचौलिया निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने अव्यवस्था विरुद्धको कडा अभियान थालेको हो।
बिज्ञापन
विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार सुधारका नाममा सुरु गरिएको यो अभियानले बिचौलियाहरूको भूमिका समाप्त पार्ने उद्देश्य लिएको छ। “विभागलाई बिचौलियामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि बिचौलियाहरू अत्तालिएर दुष्प्रचारमा उत्रिएका छन्, तर सुधार अभियान रोकिँदैन,” भट्टराईले चेतावनी दिए।
बिज्ञापन
दुई मिनेटमै श्रम स्वीकृति
विभागले हाल ‘दुई मिनेटमै श्रम स्वीकृति’ दिने व्यवस्था लागू गरेको छ, जसले श्रमिकहरूलाई विगतमा भोग्नुपरेको झन्झट र अनावश्यक खर्चबाट मुक्ति दिएको छ। यसअघि श्रम स्वीकृतिका लागि लामो प्रक्रियाको सामना गर्नु पर्ने, बिचौलियालाई घुस दिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुँदै गएको विभागको दाबी छ।
महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै विभागले संस्थागत तर्फ १११ देशमध्ये हाल १०३ देशमा र व्यक्तिगत तर्फ १८५ देशमध्ये हाल १७४ देशमा श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ।
बिज्ञापन
पौने ८ लाख श्रमिकको श्रम स्वीकृति, हालसम्मकै उच्च
विभागका निर्देशक उपेन्द्रराज पौड्यालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ७ लाख ७८ हजार ३७८ नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन्। यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको ७ लाख ४१ हजार ३९७ र २०७९/०८० को ७ लाख ७१ हजारको तुलनामा हालसम्मकै उच्च हो।
पौड्यालले भने, “सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई मूर्तरूप दिन प्रविधिमैत्री, छिटोछरितो र पारदर्शी सेवा प्रदान गरिरहेको छौं। कानुनको रित पूरा भएको अवस्थामा श्रमिकले आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति पाउनेछन्।”
ठगी नियन्त्रण र क्षतिपूर्तिमा प्राथमिकता
विभागले वैदेशिक रोजगारको नाममा हुने ठगी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। ठगीमा परेका श्रमिकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन तीव्रता दिइएको छ। तर व्यक्तिगत ठगीका उजुरीहरू अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेका छन्, जसले गर्दा मुद्दा अभियोजन र म्याद थपमा जनशक्ति अभाव देखिएको विभागको भनाइ छ।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका थुनुवालाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण ल्याउन सवारी साधनको समेत अभाव भएपछि विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी डेडिकेटेड सवारीको व्यवस्था मिलाएको छ। उजुरी तथा मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सबै राजपत्रांकित अधिकृतहरूलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ।
इजरायल, ईपीएस शाखामा निगरानी
इजरायल र ईपीएस कोरिया शाखाको कामको निरन्तर अनुगमन गरी परिणाममुखी कार्य सम्पादनमा जोड दिइएको छ। विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूले अनलाइनमार्फत आवेदन दिएकै दिन कार्यालय समयभित्रै पूर्व श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ।
महानिर्देशक भट्टराईले आफू महानिर्देशक बनेपछि पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा विभागलाई आधुनिक सरकारी कार्यालयको उदाहरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। निर्देशक पौड्यालले पनि सोही भावना अनुरूप काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सहजता, सुरक्षासँगै ठगी नियन्त्रणमा विभागको सुधार अभियानले उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ। विभागको सुधार अभियानले श्रमिकहरूमा आशा र बिचौलियामा त्रास पैदा गरेको देखिन्छ।
