बिज्ञापन

बिज्ञापन

“यो विधेयक नेपाली जनतामाथि अत्याचार हो, यो देशमा गरिबलाई अझै पछाडि धकेल्ने षड्यन्त्र हो,” शाहको आक्रोश थियो। उनले यस्तो विधेयकलाई आफूले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्दै भने, “म यस्तो अपराधको साक्षी बन्न सक्दिन। यो विधेयक पास भए देशमा चर्को असन्तोष उत्पन्न हुनेछ।”

शाहले सरकारी जागिर प्रणाली गरिबमाथि केन्द्रित हुनुपर्नेमा वर्तमान विधेयकले उनीहरूलाई झन् पछाडि पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए। “यो विधेयक लागू भयो भने गरिबका लागि कालो दिन सुरु हुनेछ,” उनले भने, “सरकारी सेवामा पहुँच राख्नेहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी बनाइएको यो व्यवस्था कुनै हालतमा न्यायपूर्ण हुन सक्दैन।”

छलफलको क्रममा आक्रोशित देखिएका सांसद शाह अन्ततः विधेयकको कागजात च्यातेर संसद कक्षबाट बाहिरिएका थिए।

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले संविधानको मर्मअनुसार विधेयक ल्याइएको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभामा यसमाथि छलफल अगाडि बढाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पारित भएपछि मात्र यो कानुनी रूप लिँदै कार्यान्वयनमा जानेछ। तर प्रतिनिधिसभामै देखिएको तीव्र विरोधले अबको बहसमा थप उथलपुथल ल्याउने संकेत मिलेको छ।