१५ असारमा आएन शिक्षा ऐन,सिंहदरबारमा शिक्षकहरुको धर्ना

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक नेताहरू सिंहदरबार पुगेका छन् ।

बिज्ञापन

बिज्ञापन

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिको म्याद आज सकिंदैछ । नेपाल शिक्षक महासंघसँगले गएको चैत्रमा शिक्षा ऐन माग्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । शिक्षकहरुको महिना दिन लामो सडक प्रदर्शनपछि शिक्षक र सरकारबीच असार १५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको थियो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ आगामी असार १५ गतेसम्ममा सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाबाट पास हुने दाबी गरेका थिए ।

बिज्ञापन

तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको बर्हिगमनपछि मन्त्री बनेका रघुजी पन्तले शिक्षकहरुसँग ९ बुँदे सहमति गरेका थिए । तर असार १५ मा ऐन नआएसँगै शिक्षकहरु थप आक्रोशित बनेका छन् । तर असार १५ गतेभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति सरकारले वैशाख १७ गते गरेको सहमति कार्यन्वयन नभएसँगै शिक्षक नेताहरु अहिले सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् । संसदको शिक्षा समितिले विधेयकमाथि टुंगो नलागेका विषयको छलफल गर्ने भन्दै बिहानदेखि सिंहदरबारभित्र डाकेको बैठकमा शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा एउटा टोली पुगेको छ ।

 

विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने भन्दै दबाब दिन संसदीय समितिको ढोकामै शिक्षकहरू पुगेको र अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको समितिको बैठक बसेकाले आफूहरू बाहिर निस्केको शिक्षक नेताहरुको भनाइ छ । विभागीय कार्वाही, अस्थायी शिक्षकहरूका लागि कस्तो व्यवस्था गर्ने र शिक्षक हुन लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा समितिमा सहमति हुन बाँकी छ ।

२०७५ सालदेखि छलफलमा रहेको विधेयक पारित नहुँदा समग्र शिक्षा प्रणाली नै अस्त व्यस्त बनेको भन्दै शिक्षक महासंघले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

किराना र कस्मेटिक पसल अनुगमनमै बित्यो डिजी ज्ञवालीको चार महिना

सशस्त्रका तीन एआईजीको सरुवा

नयाँ मापदण्डले पनि भत्किएन भिजिट भिसाको सेटिङ,त्रिवि अध्यागमनबाट हटाइए दुई अधिकृत

श्रमिक ठगी न्यूनीकरण र सूचनामा पहुँच बढाउन ‘हेल्प टु हेल्प डेस्क’

अब न्यायधीशलाई पनि निजामती सरह मासिक पाँच हजार मंहगी भत्ता,छापियो राजपत्रमा

प्रधानसेनापति सिग्देलको भनाइपछि राजसंस्था र राष्ट्रिय सुरक्षाबारे बहस चर्कियो

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु : ओएनएम स्वीकृत,अस्थायी दरबन्दी थप,सरुवादेखि बढुवासम्म

तातोपानी नाकाबाट तस्करी, सशस्त्रको फन्दामा परे तस्करी

बिशेष