प्रधान न्यायाधीश राउतको नेतृत्वमा सैनिक विशेष अदालतको निरीक्षण सम्पन्न, सैनिक न्याय प्रणालीमा सुधारका निर्देशन

काठमाडौं, असार १२ ।
सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक निकायहरूको नियमित निरीक्षणको सिलसिलामा आज सैनिक विशेष अदालतको निरीक्षण भ्रमण सम्पन्न भएको छ। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा सम्पन्न उक्त भ्रमणले सैनिक न्याय प्रणालीको कार्यप्रणालीबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गर्दै सुधारका लागि महत्वपूर्ण निर्देशनहरू दिएको छ।

बिज्ञापन

जंगी अड्डामा अवस्थित सैनिक विशेष अदालतमा आयोजित निरीक्षण कार्यक्रममा प्रधान सेनापति महारथी श्री अशोक राज सिग्देलले भ्रमण टोलीलाई स्वागत गर्नु भएको थियो। भ्रमणका क्रममा प्रधान न्यायाधीश राउतले सैनिक न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै विद्यमान व्यवस्था, कार्यशैली र सुधारका सम्भावनाका विषयमा जानकारी लिएका थिए।

बिज्ञापन

उहाँले सैनिक विशेष अदालतमा हुने न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र समयमै न्याय सुनिश्चित गर्न थप गहन प्रयास आवश्यक रहेको बताउँदै आवश्यक निर्देशन पनि दिनुभयो।

उक्त भ्रमणमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री लाल बहादुर कुँवर, सैनिक विशेष अदालतका अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री लेखनाथ पौडेल, सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार श्री बिमल पौडेल, रथीवृन्द, सैनिक अधिकारी लगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

बिज्ञापन

सैनिक अदालतमा भएको यो भ्रमणले सैनिक न्याय प्रणाली र नागरिक न्याय प्रणालीबीचको समन्वयलाई सुदृढ गर्ने विश्वास लिइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

वीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा ‘अयोग्य’ पुडासैनीलाई स्टाफ कलेजको जिम्मेवारी

अनिवार्य अवकाशमा गएको तीन सातामै पूर्व सचिव विष्टलाई लाभको पद

भेप आयात र बिक्री गर्न उच्च अदालतको अनुमति

प्रधानमन्त्रीको स्पेन भ्रमण : तीन सचिवसहित सहभागी हुँदैछन् यी कर्मचारी

मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी

एसईईको नतिजा बेलुका सार्वजनिक गर्ने तयारी

बनुवा घुम्ती फेरि जोखिममा : ठेकेदार र कर्मचारीको लापरबाही

प्रधान न्यायाधीश राउतको नेतृत्वमा सैनिक विशेष अदालतको निरीक्षण सम्पन्न, सैनिक न्याय प्रणालीमा सुधारका निर्देशन

बिशेष