काठमाडौं । आर्थिक अनुशासन कायम राख्न तलबि प्रतिबेदन समयमै पारित नगरी तलव भत्ता भुक्तानी गर्न नपाइने चेतावनीसहित राष्ट्रिय किताबखाना (निजामति)ले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि विशेष कार्ययोजना अघि सारेको छ ।
बिज्ञापन
निजामती सेवा ऐनको दफा ७ ख को उपदफा २ र ३ अनुसार वार्षिक तलबि प्रतिबेदन स्वीकृत नहुँदै तलव भुक्तानी गरेमा सो रकम भुक्तानी गराउने जिम्मेवार पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्न सकिने कडा कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै राष्ट्रिय किताबखाना विभागले सबै सरोकारवाला कार्यालयलाई समयमै आवश्यक न्यूनतम प्रमाणसहित प्रतिबेदन पेश गर्न अपिल गरेको छ।
बिज्ञापन
महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका ३३० स्थायी प्रकृतिका निकाय र ३९ वटा परियोजनामा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको तलबि प्रतिबेदन पारित गर्ने कार्य राष्ट्रिय किताबखानाले गर्दै आएको छ।
“पछिल्ला वर्षमा कतिपय कार्यालयले आवश्यक प्रमाण नपठाउँदा समयमा प्रतिबेदन पारित गर्न नसकिएको देखिएको छ, अर्कोतर्फ विभागले अनावश्यक बिलम्ब गर्ने गरेको गुनासोसमेत आएको छ,” पोखरेलले भन्नुभयो, “यस्ता बिसंगति अब रोक्न हामी विशेष कार्ययोजनासहित अघि बढेका छौं।”
बिज्ञापन
उहाँका अनुसार, अब पारितबिनै तलव भत्ता खुवाउने कार्यालयको विवरण कोलेनिका तथा महालेखापरिक्षकको कार्यालयमा समेत पठाइनेछ।
“समस्या समाधानको पूर्वशर्तको रुपमा विभागले समयसीमा तोकेर न्यूनतम आवश्यक कागजातसहित प्रतिबेदन पेश गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ,” पोखरेलले जानकारी दिनुभयो, “सूचना विभागको वेबसाइटमा समेत राखिएको छ।”
राष्ट्रिय किताबखानाले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग तथा उपत्यकाभित्रका निकायहरुलाई समयमै तलबि प्रतिबेदन पठाई पारित गराउन पनि पुनः स्मरण गराएको छ।
यस कार्यले निजामती सेवा प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आर्थिक अनुशासनलाई थप सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
