काठमाडौं, असार ३ —
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न जोडदार माग गरेको छ। निजामती क्षेत्रमा ३५ वर्षदेखि क्रियाशील यो राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनले ऐन जारी गर्न ढिलाइ हुँदा कर्मचारी हकहित र सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
बिज्ञापन
संगठनले संघीय निजामती सेवाको विधेयक संसदमा दर्ता भएयता कर्मचारीमैत्री तथा नागरिकमैत्री ऐन निर्माणका लागि छलफल, अन्तरक्रिया र खबरदारी गर्दै आएको बताएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक दफावार छलफल गरी असार १ गते प्रतिवेदन पेश गरेको सन्दर्भमा संगठनले सो प्रक्रियालाई सकारात्मक रुपमा लिएको भए पनि प्रमुख मागहरू अझै पनि सम्बोधन नभएको जनाएको छ।
बिज्ञापन
संगठनले उठाएका प्रमुख मागहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीलाई निजामती परिभाषामा समावेश गर्नु पर्ने, आठौं तह वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन गठनको अधिकार दिने, विभिन्न तहका पदपूर्तिमा खुला, बढुवा र अन्तरतह कोटा सुनिश्चित गर्ने, सेवा अवधि अनुसार तह वा श्रेणी वृद्धि गर्ने र निवृत्तिभरणसम्बन्धी प्रावधान समान बनाउने लगायत छन्।
त्यसैगरी, करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई एकपटक स्थायीकृतीकरणको अवसर दिनुपर्ने, स्थायी हुन नसक्नेहरुलाई उपयुक्त सुविधा दिई अवकाश दिने, स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई विशिष्टिकृत सेवाका रुपमा निजामती सेवामा समावेश गर्ने, विशिष्ट श्रेणी अधिकृतको सेवा अवधि ६ वर्ष कायम गर्ने जस्ता मागहरू समेत समावेश गर्न संगठनले माग गरेको छ।
बिज्ञापन
“संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको एक दशकपछि पनि प्रशासनिक संघीयताको मूल कानुन बन्न नसक्नु दुःखद हो,” संगठनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “अब यो विषय सामान्य प्रक्रियाबाट होइन, राजनीतिक सहमतिबाट मात्र समाधान हुनसक्छ भन्ने निष्कर्षमा संगठन पुगेको छ।”
उक्त विज्ञप्तिमा संगठनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई उच्चस्तरीय सहमति गरेर मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई कर्मचारीमैत्री र जनमैत्री बनाउन आह्वान गरेको छ। साथै, उचित मागहरू पुरा नभए सञ्जालमा रहेका अन्य ट्रेड युनियनहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै संघर्षका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐनले देशभरका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई ऐक्यबद्ध पार्ने, सेवाको गुणस्तर बढाउने र नागरिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने सम्भावना बोकेको उल्लेख गर्दै संगठनले ऐन तुरुन्त जारी गर्न माग गरेको हो।
