काज फिर्ता र रमाना हुन बाँकी कर्मचारीलाई तीन दिन भित्र हाजिर हुन मन्त्रालयको पत्र

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मातहतका निकाय तथा कार्यालयमा काजमा कार्यरत रहेका र सरुवा भइ रमाना हुन बाँकी रहेका कर्मचारीलाई तीन दिन भित्र पदाधिकार रहेको निकायमा हाजिर हुन पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट यस्तो पत्राचार गरिएको हो ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयले काज फिर्ता र रमाना हुन बाँकी कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेको निकायमा हाजिर हुन पठाउने र पदस्थापना नभएका कर्मचारीको पदस्थापन गर्ने कार्य तीन दिनभित्र सम्पन्न गरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन पत्राचार गरेको छ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयले गरेको पत्राचारमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखबाट काजमा रहेका र रमाना हुन बाँकी कर्मचारीले भुक्तानी लिएको तलबभत्ता लगायतका सेवा सुविधा बापतको रकम असुल गरी विभागीय कारबाही समेत हुने पत्रमा छ ।

तहाँ निकाय वा अन्तर्गत कार्यालयहरुमा काजमा कार्यरत रहेका र सरुवा भई रमाना हुन बाँकी रहेका कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेको निकायमा हाजिर हुन पठाउने र पदस्थापना नभएका कर्मचारीको पदस्थापन गर्ने कार्य ३ (तीन) दिनभित्र सम्पन्न गरी यस मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु हुन साथै उक्त बमोजिम कार्य नगर्ने कार्यालय प्रमुखबाट काजमा रहेका र रमाना हुन बाँकी कर्मचारीले भुक्तानी लिएको तलबभत्ता लगायतका सेवा सुविधा वापतको रकम असुल गरी नियमानुसार विभागीय कारवाही समेत हुने व्यहोरा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०८२/२/२८ को निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी सरोकार सम्बोधन नगर्नु दुःखद : निजामती युनियन

बजेटमा अर्थ सचिवको बदमासी : जन्मथलोमा ८ करोडको योजना

‘कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुन’

सात सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी, मन्त्रालयले अगाडि बढायो प्रक्रिया

मुख्य सचिवको १० महिना : सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा के- के भए सुधार ?

वैरोको सुधार अभियान : बिचौलियाविरुद्ध कठोर र प्रविधिमैत्री सेवाले श्रमिकलाई राहत

निजामती विधेयकमाथि निजामती कर्मचारी संगठनको सकारात्मक टिप्पणी, माग समेट्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह

बहुप्रतिक्षीत संघीय निजामती सेवा ऐनसंगको अपेक्षा

बिशेष