काठमाडौं — नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसँग सम्बन्धित ठेक्काप्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
बिज्ञापन
आयोगले आइतबार दायर गरेको मुद्दामा ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरिएको छ। बिगोअनुसार कैद र जरिवाना माग गरिनुका साथै बिलिङ प्रकरणबाट भएको ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँको हानि–नोक्सानी असुल गर्न विशेष अदालतसँग आग्रह गरिएको छ।
बिज्ञापन
आरोपपत्रमा हाल निलम्बनमा रहेका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसमेत प्रतिवादीमा परेका छन्। पौडेलको निलम्बनपछि सरकारले २०८१ साल भदौमा संगीता पहाडीलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।
यद्यपि, टेलिकमको सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं सञ्चार सचिवहरू हरिप्रसाद बस्याल, डा. बैकुण्ठ अर्याल लगायतका २४ जनाविरुद्ध भने अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।
बिज्ञापन
त्यस्तै, सञ्चालक समिति सदस्य रहेका सहसचिवहरू भूपाल बराल, उत्तरकुमार खत्री र शंकर लामिछानेमाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको छैन।
मुद्दा नचल्नेमा कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारी, तत्कालीन प्राविधिक अधिकृत भानुराज श्रेष्ठ, तत्कालीन निर्देशक राधाकृष्ण ढुङ्गेल, तत्कालीन नायव प्रबन्धक निर्देशक मिनु प्रधान, तथा निर्देशक सविना मास्केसहित दर्जनौं पूर्वपदाधिकारी परेका छन्।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रबन्धकहरू हरि ढकाल, गंगासागर मातंछे, कुमारप्रसाद खतिवडा, प्रकाश मानन्धर, सुवोध रिमाल, शोभन अधिकारी, अनुप रेग्मी र उपप्रबन्धकहरू मणिराज पौडेल, सुदिपराज घिमिरे, सरोज प्रधान, सन्तोष भण्डारी तथा वरिष्ठ इन्जिनियर प्रयाग खड्कामाथि पनि अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो।
यो प्रकरणले टेलिकमको आन्तरिक व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक संस्थामा उच्च तहका पदाधिकारीहरू उम्किएर केहीलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याइएको भन्दै यसले समग्र छानबिनको निष्पक्षता र निष्कर्षमाथि पनि बहस चर्काउने देखिन्छ।
