संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग, कर्मचारीहरु कालोपट्टी बाँधेर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा

काठमाडौँ, जेठ २५ – संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै मुलुकभरका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु आज (जेठ २५) बाट कालोपट्टी बाँधेर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

बिज्ञापन

‘संयुक्त राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सञ्जाल आन्दोलन निर्देशक समिति’को अगुवाइमा सुरु गरिएको यो आन्दोलनको नेतृत्व विभिन्न राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनहरुले गरेका छन्। एमाले निकट नेपाल कर्मचारी संगठन, कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च आन्दोलनमा एकजुट छन्।

बिज्ञापन

ऐन जारी नगरेसम्म देशभरका कर्मचारीहरुले कालोपट्टी बाँधेर सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो। ऐनको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर चल्ने पनि समितिले स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले कर्मचारी प्रेसलाई जानकारी दिँदै भने, “संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता नहुँदासम्म हामीको विरोध कालोपट्टीमार्फत जारी रहनेछ। मस्यौदा संसदमा दर्ता भएपछि मात्रै आन्दोलनको थप कार्यक्रम तय हुनेछ।”

बिज्ञापन

कर्मचारीहरु लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा ऐनको माग गर्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरु आक्रोशित छन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी संरचना टुंग्याउन आवश्यक मानिएको यो ऐनबिना संघीय शासन व्यवस्थाले पूर्णता नपाउने उनीहरुको तर्क छ।

संयुक्त आन्दोलन निर्देशक समितिले आवश्यक परेमा थप कडा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

संयुक्त आन्दोलन निर्देशक समितिले आगामी दिनमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। ऐन जारी नगरे सरकारसँग वार्ता गर्न पनि कर्मचारीहरु तयार नभएको जनाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल र सशस्त्र प्रहरी बल बीच स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा सम्बन्धी सम्झौता

चार सहसचिवको सरुवा,राजश्वको क्याडरलाई महानिर्देशक बनाउने तयारी

पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ३५ लाख,पूर्व सचिवसँग ५ लाख

राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा तिर्थराज चिलुवालको सम्भावना बलियो

तालिमको रफ्तार वृद्दि गर्दै विद्युत प्राधिकरण

‘कुलिङ पिरियड’ निजामती विधेयकमा होइन, समग्र सेवा कानुनमै राख्नुपर्छ : मैनाली

गृहका चार सहसचिवको सरुवा,दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए

मन्त्रालयका सचिवहरूलाई लेखा समितिको एक दर्जन प्रश्न

बिशेष