बिज्ञापन

बिज्ञापन

ऐन जारी नगरेसम्म देशभरका कर्मचारीहरुले कालोपट्टी बाँधेर सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो। ऐनको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर चल्ने पनि समितिले स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले कर्मचारी प्रेसलाई जानकारी दिँदै भने, “संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता नहुँदासम्म हामीको विरोध कालोपट्टीमार्फत जारी रहनेछ। मस्यौदा संसदमा दर्ता भएपछि मात्रै आन्दोलनको थप कार्यक्रम तय हुनेछ।”

कर्मचारीहरु लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा ऐनको माग गर्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरु आक्रोशित छन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी संरचना टुंग्याउन आवश्यक मानिएको यो ऐनबिना संघीय शासन व्यवस्थाले पूर्णता नपाउने उनीहरुको तर्क छ।

संयुक्त आन्दोलन निर्देशक समितिले आवश्यक परेमा थप कडा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

संयुक्त आन्दोलन निर्देशक समितिले आगामी दिनमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। ऐन जारी नगरे सरकारसँग वार्ता गर्न पनि कर्मचारीहरु तयार नभएको जनाइएको छ।