सर्वाेच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको एउटा रिटको पेशी ६ महिना पछाडि तोकेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ६ महिनापछिलाई पेसी तोकेको छ ।
बिज्ञापन
जबकी सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्धय बालकृष्ण ढकाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले अस्ति अर्थात १९ गते सोमबार निवेदकले उठाएका संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरूको निराकरण अन्तिम सुनुवाइ हुँदा हुने प्रकृतिको देखिएको उल्लेख छ। आदेशमा भनिएको छ,सबै प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ समेत परिसकेको प्रस्तुत निवेदनमा चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था समेत देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ अनुसार अग्राधिकार प्रदान गरी नियमानुसार पेस गर्नू’ ।
बिज्ञापन
ओझाले फर्जी कागजात बुझाएर नियुक्ति लिएको भन्दै अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले चैत १७ गते रिट दायर गराएकी थिइन्। सो रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले चैत २० गते कारण देखाउ आदेश दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीत नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ओझालाई नियुक्ति दिन लिइएका आधार सम्बन्धी कागजात झिकाउन जेठ ५ गते आदेश दिएको थियो।
अर्काे पेशीबाट अग्राधिकार दिइएको यो रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न भन्दै इजलासले अग्राधिकार दिएको एक सार्वजनिक महत्त्वको रिटमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ६ महिनापछि पेसी तोकेको छ।
बिज्ञापन
अग्राधिकार दिएर पनि महिनौँसम्म सुनुवाइ नभएका दर्जनौँ मुद्दा सर्वोच्चमा छन् । यस्तै एक मुद्दा थपिएको छ,शरद ओझाको नियुक्ति प्रकरण ।
