विशाल सिमेन्टदेखि गोरखा डिपार्टमेन्टसम्मले तिरेनन कर

 

बिज्ञापन

आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले २१ कम्पनीलाई बक्यौता कर तिर्न ताकेता गरेको छ।

बिज्ञापन

सार्वजनिक सूचनामार्फत कर तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरुलाई १५ दिनको समय दिइएको हो।

कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार माउन्ट एभरेस्ट ब्रुअरी प्रालि, डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालि, सेलवेज डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालि, श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि, श्री खानीखोले इन्टरप्राइजेज, शिखरदीप बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मस्टा ग्रुप प्रालि, एडभान्स केमिकल इन्डस्ट्रि प्रालि, भुसाल केवल एन्ड वायर इन्डस्ट्रिज प्रालि, लोकेन्द्र इन्टरप्राइजेज, गोरखा डिपार्टमेन्ट स्टोर, स्वीकृति सप्लायर्स, टच ल्याम्प पावर इन्जिनियरिङ प्रालि, श्यामबाबा राइस एन्ड फ्लोर मिल, चजियाङ हाइड्रोपावर कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्स्टलेन, बज्रयोगिनी हार्डवेयर प्रालि, गुआङडोङ युआनियन रमण ज्वाइन्ट भेन्चर, एसएनजी एग्रो प्रालि, बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि र शान्भी इन्टरनेशनल कम्पनी प्रालि रहेका छन्।

बिज्ञापन

उक्त कम्पनीहरुको विभागमा रहेको इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टममा रहेको अभिलेखमा आयकर,अग्रिम करकट्टीरमूअ कररअन्तःशुल्क बक्यौता देखिएको कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरुलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क, ताकेता, संकलन भ्रमण, छलफल तथा कार्यालयको अभिलेखमा भएको ठेगानामा पत्राचार गरे पनि हालसम्म बक्यौता दाखिला नभएपछि सूचना निकालिएको हो।

दिएको समयमा दाखिला नगरे आयकर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन र मूल्यअभिवृद्धि कर ऐनअनुसार कारबाही हुने कार्यालयले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पशुपति पोखरेलको नयाँ सरकारलाई खुला पत्र, प्रशासनिक सुधार र कर्मचारी व्यवस्थामा तत्काल कदम चाल्न आग्रह

चण्डीकाको अनेकन चर्तिकला : प्राविधिक दरबन्दी रहेको अमलेखगञ्जमा कसरी पुगे प्रशासनका प्रलयंकर ?

पालिकाका कर्मचारीसँग नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र,अख्तियारले चलायो भ्रष्टाचार मुद्धा

बजारमा ग्यासको हाहाकार,आयल निगमलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वाेच्चमा रिट दायर

आज पनि नबस्ने भयो क्याविनेट,दर्जनौं प्रस्ताव होल्ड

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबाटै मन्त्री बनाइने,मन्त्रालयको संख्या घटाइने

चुनाव जित्नेको भन्दा हार्नेहरुको खर्च धेरै

८ मन्त्रालय र ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव,कार्यन्वयन भए बार्षिक ४८ करोड बचत

बिशेष