संघीय निजामती सेवा विद्येयकका ७ वटा दफा संशोधन हुनुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीको माग

प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० का विभिन्न  ७ बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने माग कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।

बिज्ञापन

गत बिहीबारमात्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले उक्त विधेयक पेस गरेका हुन् । उक्त विद्येयकका कथितपय प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले राख्दै आएका छन् । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले विभिन्न ६ वटा बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव राखेको छ ।

बिज्ञापन

सञ्जालले ऐनको दफा २ ङ,दफा ६९ (२) को उपदफा १,दफा ११८ (३) को उपदफा १ र २,दफा ११९ को उपदफा ९,दफा १२२ को उपदफा २ र १३१ को उपदफा ९ संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
कर्मचारीहरुले परिभाषादेखि निवृत्तिभरण,खटन पटनसम्मको व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन ।

दफा २ मा निजामती कर्मचारी भन्नाले संघीय निजामती सेवाका पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्दछ भनिएको छ तर स्थानीय तहका कर्मचारीले ऐन नै विभेदकारी ढंगबाट आउन लागेको जनाएका छन् । उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवा ऐनभित्र समेटिनुपर्ने,तिनै तहका कर्मचारी एकै प्रकारको सिभिल सर्भेन्ट भएको र यस अघि असोज २७ गते सरकारसँग यही अनुसार सम्झौता भएको स्मरण गराएका छन् ।
यस्तै,दफा ६९ २ मा निवृत्तिभरणसम्बन्धि व्यवस्था छ । जसमा संघका कर्मचारीलाई मात्र समेटिएको छ । यसमा पनि संशोधनको माग गरेको छ ।यस्तै प्रमुख प्रशासकीयको खटन पटनको बिषयमा पनि यस अघि स्थानीय तहका कर्मचारीसँग भएको सम्झौता अनुसार हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

६ सय बोरा चिनी गायब: गणपति र डीएसपी समेत मुख्यालय तानिए

सात दिनभित्र समाजिक सञ्जाल सूचीकरण नभए नेपालमा निष्क्रिय

भौतिक मन्त्रालयमा कर्मचारी घोटाला: कसैलाई बेरोजगार, कसैलाई दुई–दुई जागिर !

लेखाका ३० उपसचिव र अधिकृतहरुको सरुवा

५० जना लेखापाल सरुवा, दबाबपछि मात्र सूची सार्वजनिक

प्रतिनिधिसभाले हटाएको सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा राष्ट्रिय सभाको समितिले उल्टायो

उच्च प्रशासकहरुको राजीनामाको लहर : जागिरबाटै विरक्ति कि अर्काे नियुक्तिको तयारी ?

ओली सरकारको वैद्यानिकता विवाद :अदालतले माग्यो तीन कागजात

बिशेष