हविगत कस्तो भने आरक्षण छुट्ट्याइएको छ ९ प्रतिशत तर प्रतिनिधित्व २ प्रतिशतभन्दा माथि छैन । निजामतीमा यस्तो खाडल देखिन्छ, दलित समुदायको ।
बिज्ञापन
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आँकडाअनुसार, दलित समुदायको संख्या ३९ लाख ४ सय ६९ अर्थात् कूल जनसंख्याको १३ दशमलव ४ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै कर्णालीमा २३ दशमलव ५, कम बागमती प्रदेशमा ५ दशमलव ९ प्रतिशत छ । जसमा पहाडी दलित समुदाय ८ दशमलव ६ प्रतिशत, तराई दलित समुदाय ४ दशमलव ८ प्रतिशत छन् ।
बिज्ञापन
२०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर समावेशी कोटाअन्तर्गत ४५ प्रतिशत सिटमध्ये ९ प्रतिशत दलितलाई छुट्याइएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको डेढ दशक नाघिसक्दा पनि निर्णायक तहमा अपवादका रूपमा छिटपुट दलितको प्रतिनिधित्व भेटिन्छ । निजामती सेवामा झण्डै ८० हजार दरबन्दी रहेकोमा दलितको प्रतिनिधित्व १६ सय हाराहारी रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । समावेशिताको सुन्दर पक्ष नै यही हो कि निजामतीमा पहिलो पटक दलित सचिवका रूपमा डा मानबहादुर बिकेले इतिहास कोर्न सफल भए । पाल्पाको एउटा दुर्गम गाउँमा जन्मेका उनी ०६९ सालमा दलित समुदायबाट पहिलो पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बने । सचिवबाट अवकाशपछि मधेश विश्वविद्यालयको डिन छन् ।
उनीझैँ सचिव बन्ने लाइनमा छन्, प्रदीप परियार, सन्तबहादुर सुनार, मेघबहादुर मग्राती । यस्तै सीता परियार, कानुन अधिकृत प्रमोद बिके, अधिकृत नरेन्द्र परियारलाई पनि सम्भावना बोकेका प्रशासकको रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।
बिज्ञापन
उसो त हिजोमात्र लोकसेवा आयोगले सहसचिव तहको नतिजा सार्वजनिक गर्दा एकै पटक तीन जना दलित कोटाबाट सहसचिवमा नाम निकाल्न सफल भएका छन् । आयोगले नेपाल प्रशासन सेवा,न्याय,परराष्ट्र,कानुन सेवाका लागि लिइएको परीक्षामा १० जना पास हुँदा तीन दलित समुदायबाट उत्र्तिण भएका हुन ।
आयोगको नतिजा अनुसार,प्रशासन सेवाबाट मुकेश डंगोल,एकदेव अधिकारी, सफल पोर्तेल,महिला कोटाबाट नीता शर्मा,दलित कोटाबाट लक्ष्मीकुमार विकलाई नियुक्तिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो । प्रशासन सेवाबाट सफल पोर्तेल र लक्ष्मीकुमार विक दलित समूदायबाट नियुक्ति सिफारिस भएका हुन । यस्तै आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार नेपाल परराष्ट्र सेवाबाट दिपक विक र नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकिल समूहबाट विवेक कुमार वराल र श्रीधर अर्याल नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । यस्तै न्याय सेवा,न्याय समूहबाट अमित उप्रेती नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो पदमा खुलाबाट संखुवासभाको सभापोखरी १ का सफल पोर्तेल, चामुन्डा विन्द्रासैनी २ दैलेखका लक्ष्मीकुमार विक र परराष्ट्रतर्फ चौरपाटी ५ अछामका दीपक विक सिफारिस भएका हुन् । यो सँगै अब दलित समुदायका सहसचिवको संख्या ९ पुगेको छ ।
