केपी ओली सरकारले बारम्बार आफू सुशासनप्रति कटिवद्ध र प्रतिवद्ध रहेको दावी गरे पनि उनका मन्त्रीहरुले ठीक उल्टो बाटोमा हिडिरहेका छन् । नियम कानुन संगत ढंगबाट मामुली कर्मचारी समेत परिचालन गर्न सकेका छैनन् । यस्ता विकृती सिडियो खटाउँदादेखि पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा होस वा सबैभन्दा बढी बजेट हुने सडक र शहरी आयोजनाहरुमा कार्यालय प्रमुख पठाउँदा देखिएको छ ।
बिज्ञापन
एक तथ्यांक अनुसार अहिले देशभरका १८७ स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख छन् । गृहका बरण्डामा १७ सहसचिव छन्,सहसचिवकै दरबन्दी भएका एक दर्जन जिल्लामा उपसचिव तहका कर्मचारी हाकिमको जिम्मेवारीमा छन् । भौतिक मन्त्रालयमा ३० जना इञ्जिनियरहरु तथा १५ डिभिजन इञ्जिनयरहरु जिम्मेवारविहिन छन् तर एक दर्जन बढी आयोजना प्रमुख उपसचिवसरह डिभिजन इन्जिनियर हुनुपर्नेमा इन्जिनियरलाई निमित्त दिइएको छ । शहरीमा पनि उस्तै निमित्तकै आतंक छ ।
बिज्ञापन
संघीय सरकारको अकर्मण्यता साथै केही पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको व्यवहारका कारण झण्डै १८७ स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै राज चलिरहेको छ । पछिल्लो समय मन्त्री,सचिवदेखि सचिवालयमा कर्मचारीहरुसँगको मिलेमतोमा निमित्त कर्मचारी राखेर उठ्ती पुट्ती चलाइने गरेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १८७ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । दरबन्दीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कतै शिक्षा,स्वास्थ्य,इन्जिनियरिङ,कृषि,भेटेरिनरी, सेवाका कर्मचारीहरुले निमित्त भएर जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री राजकुमार गुप्ताले आफ्नो सचिवालयमा राखेका छन्,शिव पटेल । पटेलले प्रमुख प्रशासकीयहरुको खटन पटनमा सात देखि दश लाखका दरले डिल गर्दै आएको बिषय केही अघि नै छरपष्ट भइसकेको छ । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको विश्वास पत्र रहेका पटेलले जिल्ला कै एक पालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख बनाउन ७ देखि १० लाख रुपैयाँ बार्गेनिङ्ग गर्दै आएको च्याट संवाद नै छरपष्ट भएको थियो । त्यो समयमा उनीसँग प्रतिक्रिया लिँदा छानविन गरेर कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए तर त्यस्ता स्वकीयमाथि मन्त्रीले कुनै कारवाही गरेनन्,बरु उनैलाई हर्ताकर्ता बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १ सय किलोको माला पहिराउने काम भएको छ । पटेल पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकामा २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा एमालेबाट मेयर पदमा निर्वाचन लडेका थिए । तर, जसपाका सिंगासन सा तेलीसँग उनी पराजित भएपछि ०८१ साल श्रावण ९ गते मन्त्री गुप्ताको स्वकीय उपसचिवमा नियुक्त भएका हुन । पछिल्लो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटन पटन देखि निमित्तकै जिम्मेवारी दिएर समेत आर्थिक शुभलाभ लिन मन्त्रालयका केही समूह सक्रिय रहेको सुनिन्छ ।
यस्तो भद्रगोल सामान्यमा मात्र होइन शहरी,गृह,भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समेत देखिन्छ । भौतिक पूर्वधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले आफ्नो सचिवालयमा झापाली प्रमोद खतिवडालाई राखेका छन् । उनै खतिवडाहरु सक्रिय हुँदा पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्रालयमा निमित्तको आतंकै छ । झण्डै ३० जना इञ्जिनियरहरु तथा १५ डिभिजन इञ्जिनयरहरु जिम्मेवारविहिन बनाइएको छ । सिनियर कर्मचारीहरुलाई बरण्डामा थन्काएर भर्खरैमात्र इञ्जिनियर बनेका झण्डै एक दर्जन बढी कर्मचारीहरुलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर मन्त्रीका सचिवालयले नाजायज लाभ लिइरहेको जिम्मेवारविहिन केही कर्मचारीहरुको आरोप छ । मन्त्रालयका अनुसार ठूला योजनामा आयोजना प्रमुख उपसचिवसरह डिभिजन इन्जिनियर हुनुपर्नेमा इन्जिनियरलाई निमित्त दिइएको छ।
बिज्ञापन
जस्तो सडक डिभिजन बैतडीमा लक्ष्मण दत्त जोशी, सडक डिभिजन, साँफेबगरमा नेत्रप्रसाद देवकोटा, सडक सुधार तथा विकास योजना कार्यालय दोलखामा ईश्वर कार्की, कर्णाली करिडोर उत्तरखण्ड (हिल्सा सिमिकोट सडक योजना)मा बेलबहादुर नेपाली, कर्णाली करिडोर दक्षिण खण्ड (खुलालु सल्ली सल्ला सडक योजना)मा तुलाराम शर्माले निमित्तको जिम्मेवारीमा छन् ।
यस्तै, महाकाली कोरिडोर (चाँदनी गड्डाचौकी ब्रह्मदेव झुलाघाट दार्चुला तुषारपानी) सडक योजनामा दीपक सुनार, सेती राजमार्ग (उत्तरखण्ड) थामलेक चैनपुर ताक्लाकोट सडक योजनामा वीरेन्द्रकुमार यादव, सेती राजमार्ग (दक्षिण खण्ड) टीकापुर लोडे थामलेक सडक योजनामा वीरेन्द्रबहादुर चन्द, धनगढी (हसनपुर) खुटिया बिपी नगर गढशेरा तथा दिपायल सडक योजनामा लक्ष्मणबहादुर रावलले निमित्त चलाएका छन्। यसरी अधिकृतहरुलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिँइदा झण्डै १५ जना उपसचिवस्तरका डिईहरु कार्यालय पुग्ने हाजिर गरेर फर्कने सिलसिला जारी छ । यस्का अलवा ३० जना इञ्जिनियरहरुले समेत कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
उता गृहमा यस्तै लफडा छ । पछिल्लो समय गृह प्रशासन सम्हाल्दै आएका मन्त्री र सचिव निरिह हुँदा गृह मन्त्रालयमा १७ जना सहसचिवहरु अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । त्यहाँ बद्री तिवारीसहित ापर्वतेहरुको कब्जामा छ गृह प्रशासन ।
सामान्यबाट गएका बलराम रिज्याल, सुरेन्द्र पौडेल,अख्तियारबाट गएका ईश्वरी अर्याल,कञ्चनपुर कार्यालयबाट तानिएका माधव पोखरेलका अलवा मुख्यमन्त्री कार्यालय,कर्णालीबाट आनन्द सारु, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय,लुम्बिनीबाट बेदप्रसाद खरेल,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशबाट कुमान सिङ गुरुङ, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयबाट दिपकराज नेपाल गृहको बरण्डामा छन् । यस्तै भविश्वर पाण्डे,विजयराज सुवेदी,प्रेम प्रसाद लुँइटेल,लक्ष्मण ढकाल,दिल कुमार तमाङ,जगदीश्वर उपाध्याय,दिव्यराज पोखरेल, बन्धुप्रसाद बास्तोलाहरु अहिलेसम्म कतै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । त्यस्तै उपसचिवहरू खेमराज ओझा, कैलाशबहादुर ठकुराठी र अमरदिप सुनुवार पनि गृह मन्त्रालयमा हाजिर भएको ६० दिनभन्दा बढी भइसक्दा पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
यता सहसचिवको दरबन्दी रहेको जिल्लाहरु डडेलधुरा, डोटी, बैतडी, अछाम, प्युठान, अर्घाखाँची, सल्यान, जुम्ला, दैलेख र रामेछापमा उपसचिव तहका कर्मचारी कार्यरत छन् । जसअनुसार डडेलधुरा सिडिओ चोमेन्द्र न्यौपाने , डोटीमा मोहनराज जोशी र प्युठानमा रमा आचार्य,बैतडीमा दीर्घराज उपाध्याय,अर्घाखाँचीको सिडिओमा बाबुराम अर्याल, सल्यामा सावित्रा पुन, दैलेखमा नवराज जैसी सिडिओ रहेका छन्। त्यो जैसीको गृह जिल्ला समेत हो । ऐन अनुसार आफ्नै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन मिल्दैन । यस्तै सहसचिव जानुपर्ने जुम्लाको सिडिओमा रामबहादुर शाही र रामेछापमा राजुप्रसाद पौडेल सिडिओका रुपमा कार्यरत छन् । सहसचिवको दरबन्दी रहेको जिल्लामा उपसचिवहरुले रजगज गर्दा १७ सहसचिवहरु मन्त्रालयको बरण्डामा ‘घाम ताप्न’ बाध्य छन्।
उता अर्काे उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको सचिवालयमा समेत त्यस्तै खेलोमेलो छ । त्यो त्यही मन्त्रालय हो,जहाँ मन्त्रीको कार्यकक्ष निर्माण गर्ने नाममा मात्र ५० लाख खर्च भएको हिसाब किताब निकालिएको छ केही महिना अगाडि । जबकी पचास लाख खर्चेर २ तल्ले घर नै निर्माण गर्न सकिन्छ । संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटामा सुमन मिश्र, जनकपुरमा विनोद यादव, नेपालगञ्जमा रामकृष्ण आचार्य, सुर्खेतमा कमल दर्लामी र डोटिमा रामआशिष दास निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको लामो समय भयो । उनीहरुलाई निमित्तमै राखेर खेलोमेलो गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको शहरीका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
