अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका अभियुक्तलाई चोख्याउने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकयाउन पुगेको छ ।
बिज्ञापन
ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ०७६ माघ २२ गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
बिज्ञापन
उक्त मुद्धामा विशेष अदालतका न्यायधीशहरु खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ लगायतका हाइप्रोफाइल नेताहरुलाई सफाइ दिएको थियो ।
अख्तियारले उनीबाट ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गरी त्यति नै रकम जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी थियो। यस्तै पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीका नाममा ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो।
बिज्ञापन
तर विशेषले थुनछेकको बहसका क्रममा पूर्वमन्त्री डम्बरकृष्ण श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उता चन्द्रदेव जोशीलाई साधारण तारेखमा छाडिसकेको थियो। यस्तै गच्छदारसँग १० लाख धरौटी माग गरेको थियो। उनी पनि विशेष अदालतले मागेको धरौटी बुझाएर ३० असार २०७८ छुटेका थिए।
अदालतले यो प्रकरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन संलग्न सरकारी कर्मचारी, बिचौलिया, भू माफिया र गैरकानुनी लाभ लिने ७८ जना दोषी ठहर भएका छन् । त्यसैगरी हाल आफ्नो नाममा जग्गा रहेकामध्ये ६५ जना तथा सट्टाभर्नामार्फत् जग्गाधनकिो हैसियतमा जग्गा प्राप्त गरेका १० जना गरी कुल ७५ जनाको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्नुका साथैं २१ जनालाई सफाइ दिएको थियो ।
विशेष अदालतको फैसलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यातसहित पूर्व सचिव छविराम पन्तसमेत दोषी ठहर भएका छन् । यस्तै सबैभन्दा बढी जरिवाना र जग्गा जफत भाटभटेनी डेभलपर्स समेतका सञ्चालक रहेका मिन बहादुर गुरुङलाई भएको छ । गुरुङलाई सरकारी जग्गा गैरकानुनी लाभ लिई आफ्नो नाममा ल्याएको कसुरमा समेत ८० लाख ४८ हजार जरिवाना र दुई वर्ष कैद तथा भाटभटेनी डेभलपर्स, उनी आफू, छोरा, बुहारी, भाइ आदिको नाममा भएको जग्गासमेत जफत भएको छ । भू माफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई पनि जनही २ वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ ।
आफू मालपोत अधिकृत हुँदा श्रीमतीको नाममा जग्गा जोडिदिने पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहमाथि मुद्दा नचलेको भएपनि सुधीर शाहकी श्रीमती उर्मिला शाहलाई पनि २ वर्ष कैद र ७ लाख ५९ हजार ४ सय रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको थियो ।
ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने कार्यमा मन्त्रीदेखि कर्मचारी, तिनका आफन्त र बिचौलियासमेत तानिएका थिए। राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई सफाइ दिइएको तर कर्मचारी र बिचौलिया मात्र दोषी ठहर गरिएको विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको जिकिरसहित अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । उक्त फैसला बदर गरी मागदाबी बमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गर्न अख्तियारले माग गरेको छ ।
