दलित युवालाई गृहमन्त्रीकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा यातना दिइएको भन्दै विरोध प्रदर्शन

काठमाडौं । दलितका लागि दलित अभियानले आज (बिहीबार) पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छन् ।
गत मंगलबारदेखि अभियानले अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेका सर्लाहीका दलित युवा सत्येन्द्रकुमार रामलाई गृहमन्त्रीकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा यातना दिइएको भन्दै काठमाडौंको माईतिघरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आईरहेको छ ।

बिज्ञापन

दलित अधिकारका अभियन्ता खगेन्द्र सुनारले जनताको जिउधनको सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेको संस्थाको प्रमुख र नेतृत्वबाट भएको अपराध क्षमा योग्य नहुने भन्दै गृहमन्त्रीले राजिनामा दिएर मात्र पनि नहुने बताए ।
उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले अपराध गरेका छन् । ६० लाख दलितसँग गृहमन्त्री डराउनु पर्दैन रु १६० जना राउटेको आन्दोलन हो र यो रु त्यो सत्येन्द्रकुमार चमार भन्ने केटोले गरेको अपराध के हो रु नमराज वि।क, सेते दमाईहरुले गरेको अपराध के हो रु यो विषय गृहमन्त्रीले ढाकछोप गरेर ढाकिदैन, अब गृहमन्त्रीले राजिनामा दिएर मात्र सकिदैन एउटा नेतृत्वमा बसेको प्रहरी संगठन जनताको जिउधनको सुरक्षा जिम्मा लिएर बसेको संस्थाको प्रमुख र नेतृत्वबाट भएको अपराध क्षम्य छैन । प्रहरीले यसको बिरुद जाहेरी लिनुपर्छ । यो कुनै तानाशाहको प्रहरी होइन, राजाको प्रहरी होइन । जनताको प्रहरी हो ।’

बिज्ञापन

त्यस्तै, उनले नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा गएर विश्वप्रकाश र गगन थापालाई कांग्रेसले दलितमाथि गरेको अपराधमा कांगे्रसको धारणा के हो भनेर प्रश्न गर्ने पनि बताए ।उनले भने, ‘आन्दोलन प्रहरीमा जाने प्रहरीले नहेरे अदालत जाने भोलि नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा जाने विश्वप्रकाश र गगन थापालाई कांग्रेसले दलितमाथि गरेको अपराधमा कांगे्रसको धारणा के हो रु दलितलाई हेर्ने नजर के हो भनेर सोध्नेछौं । अन्तरजातीय बाल विवाहको विषयमा गृहमन्त्री कै निर्देशनमा अत्याचार भएको भन्दै प्रदर्शन गरिएको हो ।’

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष