सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अपरिहार्य:- प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।

बिज्ञापन

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस, २०८१ का अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस प्रणालीमा आवद्ध सूचक संस्था, नियामक निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र न्यायिक निकायसमेतको समन्वयमा जोड दिए ।

बिज्ञापन

उनले भने, ‘अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिको प्रवेश वित्तीय प्रणालीमा हुन नदिई वित्तीय स्वच्छता कायम गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपछ । सम्पत्तिको आपराधिक उपयोगबाट अर्थतन्त्रका साथै शासकीय स्वच्छतामा नै चुनौती खडा हुने हुँदा यसको निवारणमा थप प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय स्वच्छता कायम गर्न अझ हौसला प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’

उनले असल मनसायका साथ आफ्नो पेशा, व्यापार, व्यावसाय गर्नु हुने सबैमा विचलित नभई आफ्नो व्यावसायिक एवं पेशागत जीवन निर्धक्क भइ काम गर्न समेत आग्रह गरे ।प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश कार्यक्रमस्थलमा वाचन गरी प्रस्तुत गरिएको थियो ।
‘वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रतिवद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको आयोजनामा पहिलो पटक यो दिवस मनाइएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको अवसर पारेर नेपाल सरकारले यस वर्षदेखि प्रत्येक माघ १४ गते यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ हो ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

वर्षौँदेखि अलपत्र निजामती विधेयक पारित गराउन सफल बने मन्त्री राजकुमार गुप्ता

सांसद प्रेम सुवालको आग्रह : निजामती सेवामा ट्रेड युनियन निषेध गरियोस्

प्रभु शाहले संसदमा निजामती सेवा विधेयक च्यात्दै निस्किए

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित, संघीयता कार्यान्वयनमा नयाँ ढोका खुल्ने

संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि संसदमा बहस सुरु, आइतबारकै बैठकबाट पारित गर्ने तयारी

रसुवागढी नाका हुँदै हुम्लाका लागि सस्तो चामल ढुवानी सुरु

१५ असारमा आएन शिक्षा ऐन,सिंहदरबारमा शिक्षकहरुको धर्ना

कर्मले जवाफ दिने दायित्वमा निजामती सेवा

बिशेष