सहकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले १ करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
बिज्ञापन
बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमित तरिकाले चलाएको आरोपमा पक्राउ परेका लामिछानेविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले अनुसन्धान गरेको थियो।
बिज्ञापन
त्यसैका आधारमा जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा भएको थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलहरूले लामिछाने बाहिर रहँदा पीडितहरूको न्याय प्रभावित हुने भन्दै उनलाई थुनामा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
बिज्ञापन
तर, लामिछाने पक्षका वकिलहरूले यो मुद्दालाई राज्यले प्रतिशोध साँध्ने माध्यम बनाएको तर्क गर्दै धरौटीमा रिहा गर्न माग गरेका थिए।
यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो भने, कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको थियो।
अनुसन्धानमा के भेटियो?
सरकारी वकिल कार्यालयले पेश गरेको अभियोग पत्रअनुसार, लामिछानेले सहकारीको रकम फिर्ता गर्न प्रयोग गरेको चेकमा उनको हस्ताक्षर रहेको पाइएको छ।
त्यस्तै, उनकी श्रीमती निकिता पौडेललाई भएको भुक्तानी, झुठो विवरण प्रस्तुत गरेर कम्पनी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको लगायतका प्रमाणहरूका आधारमा उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको सरकारी वकिलको दाबी रहेको थियो।
