हिमोफिलियाका बिरामीलाई महंगो औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराइने

काठमाडौं । रगत नजम्ने वंशाणुगत समस्या हिमोफिलिया रोगका बिरामीलाई निःशुल्क औषधी दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्णय गरेका छन् ।
निकै महँगो औषधी आवश्यक पर्ने रोगको उपचारका लागि धेरै बिरामी तथा सरोकारवालामार्फत सरकारले आफैं व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।
जटिल किसिमको वंशाणुगत तथा पछिसमेत देखिने यस रोगको उपचारका लागि आवश्यक औषधी अब स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मातहतका संघीय अस्पताल तथा प्रादेशिक अस्पतालका अलावा अन्य सरकारी अस्पतालबाटसमेत उपलब्ध गराउनेछ ।

बिज्ञापन

विश्व हिमोफिलिया महासंघबाट अनुदान प्राप्तगरी सरकारी अस्पतालबाट बिरामीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं, मन्त्री पौडेलले भने, ‘धेरै पीडित तथा सरोकारवालाबाट महँगो उपचार सरकारमार्फत होस् भन्ने अनुरोध स्वीकार गरेका छौं ।’

बिज्ञापन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस औषधीका लागि राज्यकोषमा भार नपर्नेगरी विश्व हिमोफिलिया महासंघमार्फत प्राप्त गर्ने मन्त्रालयअन्र्तगतको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा। कृष्ण पौडेलले बताए ।

नेपालमा हाल करिब नौ सय जना यो रोगका बिरामीका रुपमा पहिचान भएका छन् । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा पहिचान हुन नसकेका यस्ता करिब पाँच हजार बिरामी रहेको अनुमान गरेको छ ।

बिज्ञापन

२०७८ को जनगणनामा २.२ प्रतिशतमा अपांगता देखिएका मध्ये ०.८ मा हिमोफिलिया भएको हुनसक्ने ठानिएको छ । मन्त्रालयले संघीय, सरकारी तथा प्रादेशिक तहमा मागका आधारमा औषधी उपलब्ध गराउने तयारी गरेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

बालेन सरकारविरुद्ध पाँच लाख श्रमिक सडकमा उतार्ने अध्यक्ष ढकालको चेतावनी

मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता: बिचौलिया, मिलेमतो र कमजोर राज्य नियमनको घातक चक्र

एउटै अध्यादेशले पूर्व नासुदेखि मुख्यसचिवसम्म पदमुक्त

ऐलानी जग्गामा घर बनाएको आरोपमा रास्वपा सांसद खनाल विवादमा

११० कानुन संशोधन,एकै पटक १५३४ पदाधिकारी पदमुक्त

निजामती विद्येयकमाथि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सुझावसहित ध्यानाकर्षण

राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी,१२०० राजनीतिक नियुक्ति एकै झड्कामा खारेज

मापदण्ड विपरीत अर्थ मन्त्रालयकै कमर्चारीले गरे १११ गाडीको दुरूपयोग

बिशेष