पूर्व प्रशासक मैनाली पुरस्कृत

पूर्व प्रशासक गोपीनाथ मैनालीलाई खिलशर्म–राजीवलोचन जोशी स्मारक प्रतिष्ठानले सम्मान अर्पण र पुरस्कार प्रदान गरेको छ । निजामती सेवामा तीन दशक समय व्यतित गरेर तीन बर्ष अगाडि अवकाशमा गएका मैनालीले पछिल्ला चार दशकमा कथा, निबन्ध, नियात्रा र समालोचना क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको भन्दै प्रतिष्ठानले उनलाई पुरस्कृत गरेको हो । पहिलो पटक वरिष्ठ समालोचक डा ईश्वर बराललाई प्रदान गरिएको उक्त प्रतिष्ठानले २६औं पुरस्कार स्रष्टा मैनालीलाई प्रदान गरेको छ । पुरस्कारमा सम्मानपत्रसहित २५ हजार धनराशि रहेको छ।

बिज्ञापन

कार्यक्रममा प्राज्ञ दिनेशराज पन्तले नेपालको प्रशासनमा जसरी गरिमाको नाम मैनालीको छ, समालोचना, निबन्ध र कथामा पनि त्यस्तै स्थान रहेको बताए। मैनालीका अहिलेसम्म एक दर्जन बढी कृतिहरु प्रकाशन भइसकेका छन् । यस्का फुटकर लेखरचना थुप्रै पत्रपत्रिका र अनलाइनमा प्रकाशित भैरहन्छन् ।

बिज्ञापन

यो अवधिमा सुप्रवल जनसेवाश्री २०७५, नेपाल सरकारबाट २०७६,७७ को राष्ट्रिय प्रतिभा (बाग्मती प्रदेश) पुरस्कार तथा सम्मान, नित्यराज प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट २०७६ का लागि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पुरस्कार र सम्मान, राष्ट्रसंघीय प्रणालीबाट विशेष प्रशंसा (सन् २०१३), नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केद्रीय संघ नेफ्स्कूनबाट सहकारी क्षेत्रमा गरेको योगदानका लागि सम्मान २०७६, म्याग्दी सहकारीबाट सहकारी क्षेत्रमा गरेको योगदानका लागि कदर पत्र ,काभ्रे सेवा समाज,मैनाली समाज नेपालबाट सम्मानित भइसकेका छन्,उनी ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष