निडर र हक्की स्वभावका दिनेश त्रिपाठीको एकै रिटले केपी शर्मा ओलीका २१ भाइ मन्त्रीको जागिर गयो । केपीले नै दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा रिट हाल्ने र पैरवीमै उत्रिने पनि यिनै हुन् । द्वन्द्वकालिन हत्याकाण्डमा माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई जेल पठाउने, माइतीघरमा भेला हुन प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय खारेज गराउने काम यिनले नै गरेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा टेलिफोन लाइन काटिँदा होस् वा बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा थुनिएका ४ सयलाई थुनामुक्त गराउने रिट उनकै थियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा पीडितको पक्षबाट कास्कीमा बहस गरेका त्रिपाठीले कान्छा न्यायाधीश नितिश राईको इजलासबाट आएको आदेशलाई स्वाभाविक मानेका छैनन् । आदेश पढ्दा न्यायिक मस्तिष्क वा मन प्रयोग नभएको, स्पिकिङ अर्डरमा तर्क र आधार नखोलिएको, भोलिपल्टको फैसला अघिल्लै दिन तयार भएको लगायत विषयमा टेकेर ‘रविलाई धरौटीमा छोडिएको कुरालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन’ भन्छन् उनी । झण्डै ४ दशकदेखि कानुनी अभ्यास गर्दै आएका उनी आगामी बार निर्वाचनमा अध्यक्षका निम्ति भिड्न बल गर्दै छन् ।
बिज्ञापन
० सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कान्छा न्यायाधीश नितिश राईको इजलासबाट आएको आदेशलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
बिज्ञापन
– रवि पक्राउ परेको महिना दिनसम्म उनी पक्षधरहरूले पोखरामा प्रदर्शन गरे । रविविरुद्ध राज्य पूरै लागेको छ, उनी निर्दाेष छन् भन्ने भाष्य बनाए । कमसे कम उक्त भाष्यलाई अदालतले खण्डित गर्यो । लामिछानेले मेरो खातामा पैसा कहाँबाट आयो, थाहा छैन । यो सहकारीलाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ भन्दै आएका थिए । उक्त बयानलाई पनि खण्डन गर्दै, सहकारीबाट तिम्रै खातामा पैसा आएको छ । सो पैसा आफन्तको नाममा समेत ट्रान्सफर गरेका छौ । तिमी गोर्खा मिडिया (ग्यालेक्सी टिभी)को जागिरे मात्र होइनौ कि प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा ८१४ वटा चेक काटेका छौ । उक्त मिडियामा जोडिनु भन्दा अगाडि पनि चेक काटेका छौ भनिदिएको छ । यसबाट रविको ‘मलाई थाहा छैन’ भन्दै दाबी पूर्णतया झुटो सावित भएको छ । बैंक र अन्य संस्थालाई ठग्न उति सहज छैन । सबैभन्दा कमजोर क्षेत्र, गरिबहरूको पैसा जम्मा भएको सहकारी नै हो । त्यहाँ कुनै नियमन थिएन । योजनाबद्ध ढंगबाट उक्त सहकारीको पैसा टेलिभिजनमा ल्याउने काम भएको छ । अदालतको ठहर छ– तत्काल तिमीलाई निर्दाेष मान्न सकिएन । नेपालजस्तो न्यून आय भएको मुलुकमा साधारण मान्छेले ६५ लाख कमाउन तीन पटक जन्मनुपर्छ । यो धेरै ठूलो धनराशिको धरौटी हो । अर्काे नमिल्दो कुराचाहिँ अदालतबाट आदेश आएको आधा घण्टाभित्रै सबै पैसा म्यानेज भयो । प्रमाणको गम्भीरता र अदालतको ट्रेण्ड (पाँच– दश लाख सहकारी ठगीमा मुछिएका धेरै मान्छेलाई थुनामा पठाएको) यही सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा हाजिर भएका सबै मान्छे जेलमा छन् । अपचलनकर्ता त यिनीहरू नै हुन् । पैसा उडेर रविहरूको खातामा आउने । तर, अरु थुनिने काम भएको छ । यो ठूलो अपराध हो जहाँ हजारौँ मान्छे सहकारीबाट ठगिएका छन् । यो प्रकरणमा रविलाई मात्रै कसरी उन्मुक्ति दिन मिल्छ ?
० ६५ लाख धरौटीमा छुट्दा कतिपयले रवि निर्दाेष ठहरिए भनेर उत्सव मनाइरहेको देख्दा कस्तो लाग्छ ?
बिज्ञापन
– अदालतले यी–यी तथ्य र प्रमाणका आधारमा यिनी कसुरदार होइनन् भन्न सकिएन त्यसमा उत्सव मनाउनुपर्ने कुरा के छ र ? अरु केसमा जस्तो पछिसम्म त्यो कसुर बदलिँदैन । जस्तोः कुनै ज्यान केसमा प्राप्त प्रमाणमा एकथरी देखिए पनि भोलि ती प्रमाण खण्डित हुन्छन् । उजुरकर्ता, साक्षीहरू नै अदालतमा उपस्थित हुँदैनन् । बयान बदल्छन्, होस्टाइल भइदिन्छन् तर सूर्यदर्शन सहकारीबाट रविको खातामा पैसा आएको देखि अपचलन भएकोसम्म स–प्रमाण उल्लेख छ । त्यो डकुमेन्ट्री एभिडेन्स हो । जुन पछिसम्म परिवर्तन हुँदैन । यो तथ्यका आधारमा उनले सफाइ पाउन अब गाह्रो छ ।
– यो एकदम गम्भीर विषय हो । कन्फ्लिक्ट अब इन्ट्रेष्टको इस्यु पनि हो । यस्तो स्थितिमा सुनुवाइको प्रक्रियाबाट न्यायाधीश अलग हुनुपथ्र्याे । आदेश, टाइप, हस्ताक्षरमा समेत २४ पुसकै मिति छ । फैसला भने २५ गते सुनाइएको छ । यो कुराले पनि थप आशंका जन्मिएको छ ।
० रातको समय ६५ लाख धरौटी माग्नेबित्तिकै तत्कालै जोहो गरेर प्रतिवादीहरू तत्कालै छुट्नुलाई संयोग मात्र मान्न सकिएला र ?
– एकातिर मिति शंकास्पद छ, अर्काेतिर चार बजे बन्द हुने बैंक त्यति ठूलो धरौटी रकम दिन कसरी तयार भयो ? १८ हजार मान्छे ठगिएको मुद्दामा न्यायिक प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने स्थिति पैदा भएको छ । आकाशै खसे पनि न्याय हुनुपर्छ भनिन्छ । यी गम्भीर विषयमा न्याय परिषद्ले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्छ ।
० नातेदार, झगडियाको बहस नसुन्ने यसअघिको परम्परा साझेदार र न्यायाधीश नितिश राईको बेञ्चबाट तोडियो होइन त उसो भए ?
– शुरुमा यो कुरा बाहिर आएको थिएन । साविक जानकारीमा भएको भए प्रश्न उठ्थ्यो । जाहेरीवालाले नै प्रश्न उठाउँथ्यो । यो कुरा अरुलाई जानकारी भए पनि न्यायाधीशलाई त थाहा थियो । न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रताका लागि भए पनि उहाँ आफैँ अलग हुनुपथ्र्याे । जतिखेर केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गर्नुभयो, रिट हरिकृष्ण कार्कीको बेञ्चमा हुने भयो । मैले उहाँलाई आग्रह गरें, तपाईं उहाँको महान्यायाधिवक्ता, तपाईंले बेञ्चमा बस्न मिल्दैन । सुझाव स्वीकारेर उहाँ आफैँ अलग हुनुभयो ।
० सूर्यदर्शन ठगीमा जोडिएका कुमार रम्तेललगायतलाई त्यही कास्की जिल्ला अदालतले जेल पठाएको छ तर कान्छा न्यायाधीशले पर्याप्त सुबत–प्रमाण हुँदाहुँदै रविलाई छोड्नुको मतलब भीडको दबाब त होइन ?
– मैले यो प्रश्न उठाएको थिएँ । कतिपय सञ्चालक जसको माइन्युटमा कुनै हस्ताक्षर छैन । उनीहरूले सहकारीबाट कुनै फाइदा लिएको पनि देखिँदैन । तर उनीहरूलाई नै थुुनामा पठाइएको छ । उता रविको खातामै पैसा आएको, अपचलन गरेको प्रष्ट हुँदाहुँदै धरौटीमा छाडिएको छ । यसले एउटै मुलुकमा दुई थरी न्यायप्रणाली छ भन्ने देखिएको छ ।
० ८१४ वटा चेकमा हस्ताक्षर चल्ने रविलाई ६५ लाख, कतै हस्ताक्षर नदेखिएको छविलाई २३ लाख बढी अर्थात् ८८ लाख धरौटी । लिँदा कुरा मिल्यो त ?
– आदेशमा न्यायिक मस्तिष्क वा मनको प्रयोग भएको देखिँदैन । स्पिकिङ अर्डरमा तर्क र आधार खोजिएको छैन । हचुवाको भरमा आदेश आएको देखिन्छ ।
० यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको समूह परिचालन भएजस्तो यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन ?
– जानकारी नभएको कुरामा बोल्न मिलेन ।
० रविलाई कास्की, काठमाडौं, चितवन हुँदै बुटवललगायत पाँच–पाँच वटा जिल्ला घुमाउँदा मानवअधिकार हनन भयो कि !
– यो कुरा मानवअधिकारसँग होइन अपराधसँग सम्बन्धित छ । पीडितको न्यायसँग सम्बन्धित छ । एउटै प्रकृतिको अपराध धेरै क्षेत्रमा गरिएको छ । यो त स्मार्ट ठगीको एउटा नमुना हो । रियल अपराधी अदृश्य हुन्छ, पर्दापछाडि बस्छ र अरुलाई परिचालित गर्छ । गरिबको पैसा अपचलन गर्छ । रविका भक्तहरू भन्दैछन्, उनलाई फसाइयो । फसाएको भए एक ठाउँमा पो नाम पर्न जान्छ होला । पाँच–पाँच ठाउँमा कसरी नाम पर्छ ? बुटवल, पोखराको कारोबारमा ठेगानासमेत ढाँटेको छ । कतै पोखरा सिर्जना चोक बस्ने रवि लामिछानेको कतै बुटवल ११ बस्ने रवि लामिछाने भनेर ठेगाना ढाँटी पैसा लिएको छ । संगठित ढंगबाट ठगी भइसकेपछि जहाँ–जहाँ उजुरी पर्छ तत् तत् जिल्लाका निकायले त्यसलाई हेर्ने हो, क्षेत्राधिकारअनुसार । काठमाडौँमा भएको अपराधमा कास्कीले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्दैन । बुटवलको अपराधको क्षेत्राधिकार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पर्दैन । रविको मानवअधिकारको कुरा उठाउनु हाँस्यास्पद र कानुनी सामान्य ज्ञानको अभाव हो । पाँच वटै सहकारीको लाखौं पीडित छन् । उनीहरूको विषयमा कोही बोलिरहेको छैन । अत्यन्त न्यून आय भएका लाखौं गरिबको शिक्षा, औषधोपचारको अधिकार खोसिएको विषयमा कोही प्रश्न उठाउँदैनन् । भोलि अनुसन्धान क्रममा अन्यत्र पनि ठगिएको देखिए त्यता पनि लैजानुपर्ने हुन्छ ।
० हालै न्यायपरिषद्मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छिमेकी दामोदर खड्कालाई पठाइएको छ । न्यायपरिषद् मान्छेको अनुहार हेरेर उसलाई गुण लगाउने ठाउँ हो ?
– हाम्रो हरेक इन्स्टिच्युटको विश्वसनीयतालाई गम्भीर रूपमा संकटग्रस्त बनाइएको छ । संस्थाको मर्यादालाई समाप्त पारिएको छ । यहाँ कुनै पनि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुँदैनन् । योग्य मान्छे लगिँदैनन् । संवैधानिक आयोगमा ५२ भाइ नियुक्त गर्दा ठाडै कानुन मिचिएको हो । संसदीय सुनुवाइसमेत नगरी यसरी नियुक्त भएको चार वर्ष भइसक्दासमेत अदालतले मुद्दाको फैसला गर्दैन । यो त डरलाग्दो विडम्बना हो ।
० बारको चुनाव लाग्दै छ । तयारी के छ ?
– अध्यक्षको दावेदार छु । साथीहरूसँग छलफल चल्दै छ । सक्षम न्यायपालिका बनाउन सक्षम बार चाहिन्छ । राजनीतिको छायाँमा परेका, एजेण्ट आउनु भएन ।
० वकिलहरूको मनपरी शुल्क लिने गरेको गुनासो छ । यसरी मनपरी पैसा उठाउन, कर नतिर्ने छुट नेपालमा मात्र हो कि अन्यत्र पनि हुन्छ ?
– संसारभर नै वकिलको फि यति नै भनेर तोकिएको हुँदैन । योग्यता, क्षमता, अनुभव, विश्वसनीयता र मुद्दाको गम्भीर्यता हेरेर पनि हुन्छ । जटिलता हेरेर कति मिहिनेत गर्नुपर्ने मुद्दा हो सोअनुसार क्लायन्ट र लयर्सको सहमतिमा लेनदेन हुने हो । पारिश्रमिक लिनु घुस खानु होइन ।
० अध्यादेशमार्फत शासन चल्नुलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– केपी शर्मा ओली आफूले २–२ चोटि विघटन गरेको संसदलाई देखिसहनु हुन्न । अहिले पनि संसदको अवहेलना हुने गरी छलेर कानुन बनाउनुुभएको छ । यो संविधानले कानुन बनाउने समानान्तर संस्थाको कल्पना गरेको छैन । यसरी एउटा नयाँ किसिमको निरंकुशतावाद र अधिनायकवाद यो मुलुकमा हावी हुँदै छ । बाध्यतात्मक स्थितिमा मात्र जारी हुने अध्यादेशलाई अपवाद बनाउँदै हुनुहुन्छ । कार्यपालिकाले कानुन बनाउने होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो ।
