राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका पाँच मध्य चार अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एक चरणमा चार वटा र अर्काे चरणमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका पाँच मध्ये भूमिसँग सम्बन्धित बाहेक अरु चार अध्यादेश अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् । ती अध्यादेश बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएका हुन् । गत पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २९ वटा कानुन संशोधन गर्न पाँचवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
बिज्ञापन
ती मध्ये भूमिसम्बन्धि अध्यादेशबाहेकका सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सोमबार जारी गरेका थिए ।
बिज्ञापन
अध्यादेशमा सरकारको कार्य सम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले सहजीकरण हुने भएको हो। यो विषयमा कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम पालना नगरेमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। मिलापत्र हुनसक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ। सुरु अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसक्दा थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने हालको अवस्थालाई अन्त्य गरिएको छ।
यस्तै लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा फेरबदल गरिएको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा र दुई वर्षका लागि बहु–प्रवेशी निःशुल्क भिसा दिने सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा उल्लेख छ। एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा रकम तिर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अपराध पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति निजको मृत्यु भएमा पति, पत्नी, छोरा, छोरी वा बाबुआमाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको रकमको दुरूपयोग रोक्न राष्ट्रिय परिचयपत्र क्रमशः अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी शिक्षकहरूले पनि योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
बिज्ञापन
