महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले संघीय मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई माग विवरण नपठाउन गरेको परिपत्रप्रति एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बिज्ञापन
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका महासचिव प्रकाश राईले लेखापाल पदका लागि लोकसेवा आयोगलाई माग आकृति भरेर पठाउन बन्देज हुने गरी जारी गरिएको निर्देशन अविलम्व फिर्ता गरी वृत्ति विकासको प्रक्रियालाई अवरुद्ध नगर्न, संगठनको तर्फबाट माग गरिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
महालेखाले सङ्घीय कार्यालयहरुमा रहेको कूल दरबन्दी संख्या भन्दा चालू आर्थिक वर्ष ०८१/ ८२ मा २९ जना लेखापालहरुको सङ्ख्या बढी देखिएको जनाएको छ । सो संख्या के कति कारणले,कस्को कारणबाट फाजिलमा रहन गएको हो ? सोको सुक्ष्म छानबिन गरी दोषीलाई विभागीय कारवाही गर्न समेत माग गरिएको छ ।
महालेखाले हिजोमात्र एक परिपत्र जारी गर्दै,लेखा सेवा, समूह वा उपसमूहका निजामती कर्मचारीलाई रिक्त पदमा मिलान गरेर मात्र बाँकी पदमा पदपूर्तिको लागि माग गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा सङ्घीय कार्यालयहरुमा रहेको कूल दरबन्दी संख्या भन्दा चालू आर्थिक वर्ष ०८१/ ८२ मा २९ जना लेखापालहरुको सङ्ख्या बढी देखिएकोले चालू आर्थिक वर्षमा कुनै पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई लोक सेवा आयोगमा माग आकृति फाराम भरी पठाउन सहमति दिन नसकिने हुँदा सोही बमोजिमको व्यहोरा यस कार्यालयको मिति २०८१/०९/१६ को निर्णयानुसार जानकारीको लागि अनुरोध गरेको थियो ।
बिज्ञापन
सोही कारण देखाउँदै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले लोकसेवा आयोगबाट नियमित संचालन हुने नेपाल प्रशासन सेवा,लेखा समूह, राज पत्र अनकित प्रथम श्रेणी,लेखापाल पदका लागि माग विवरण पठाउन अस्वीकार गरेको हो । महालेखाले यस्तो परिपत्र जारी गरेसँगै लेखापालको नियमित बढुवा रोकिने र नयाँ भर्ना पनि नखुल्ने भन्दै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु, बढुवाको सम्मूखमामा रहेका सहलेखापालहरुका साथै लोकसेवाको तयारी गरिरहेकाहरुले भने यसको विरोध गरेका छन्।
