केयूमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी पनि दीक्षितः अख्तियारले मगायो माइन्युट

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले परीक्षामा फेल भएका र बीचैमा कक्षा छाडेका विद्यार्थीलाई पनि दीक्षित गरेको खुलेको छ । प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षता गरेको दीक्षान्त समारोहबाट त्यस्ता सात विद्यार्थीलाई गत मंसिर २९ मा शैक्षिक उपाधि दिएको हो । शैक्षिक तह नै पूरा नगरी उपाधि प्राप्त गर्ने विद्यार्थी व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत बीबीएका हुन् । उनीहरू केयूबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पस लिटिल एन्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट ललितपुरमा भर्ना भएका थिए ।

बिज्ञापन

सोही घटनामा काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्को माइन्युट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मगाएको छ । आइतबारदेखि यो घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले मंगलवार अपराह्न प्राज्ञिक परिषद्को माइन्युट मगाएको स्रोतले बताएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणालीअनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ग्रेस लिस्ट तयार गर्ने र त्यसलाई प्राज्ञिक परिषद्ले पुनः परीक्षण गरेर प्रमाणित गरेपछि दीक्षान्तका लागि विद्यार्थी योग्य ठहरिन्छन् ।

बिज्ञापन

विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्को नेतृत्व उपकुलपतिले गर्छन् भने कार्यकारी जिम्मेवारी सदस्य सचिवको हुन्छ । अहिले शिक्षा शास्त्र संकायका डिन प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेल प्राज्ञिक परिषद्को सदस्य सचिव छन् । विश्वविद्यालयको स्थापनाकालदेखि नै प्राज्ञिक परिषद्को सदस्य सचिव रजिष्ट्रार हुने गरेकोमा यस पटक भने उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले प्रा.डा. लुइँटेललाई सदस्य सचिव तोकेका थिए ।

केयूले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार यो वर्ष बीबीएतर्फ १ सय ८७ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । सूचीमा नाम भएकामध्ये ७ छात्रछात्राले बीचैमा कक्षा छाडेको तथा फेल भएको कलेजले जनाएको छ । ती विद्यार्थीले शैक्षिक उपाधि मात्रै प्राप्त गरेका छैनन्, परीक्षामा सहभागी नभए पनि अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूलाई २.६५ जीपीएदेखि ३.५१ जीपीएसम्म अंक प्रदान गरिएको विवरण कान्तिपुरले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट फेला पारेको छ ।

बिज्ञापन

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी सरोकार सम्बोधन नगर्नु दुःखद : निजामती युनियन

बजेटमा अर्थ सचिवको बदमासी : जन्मथलोमा ८ करोडको योजना

‘कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुन’

सात सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी, मन्त्रालयले अगाडि बढायो प्रक्रिया

मुख्य सचिवको १० महिना : सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा के- के भए सुधार ?

वैरोको सुधार अभियान : बिचौलियाविरुद्ध कठोर र प्रविधिमैत्री सेवाले श्रमिकलाई राहत

निजामती विधेयकमाथि निजामती कर्मचारी संगठनको सकारात्मक टिप्पणी, माग समेट्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह

बहुप्रतिक्षीत संघीय निजामती सेवा ऐनसंगको अपेक्षा

बिशेष