तराइ मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत, तीनवटा कार्यालय खारेज

काठमाडौं । सरकारले तराइ मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि तीन जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

बिज्ञापन

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सो कार्यक्रमका लागि दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि अधिकृतस्तरका तीन जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।

बिज्ञापन

तराई मधेशको मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारलगायत विकासका कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी सघन रूपमा आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न एवम् जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारले यो कार्यक्रम लागू गर्दै आएको छ ।

यो कार्यक्रममार्फत आवश्यक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै, मुस्ताङको कोरोलास्थित अध्यागमन कार्यालय, दार्चुलाको टिंकरस्थित सीमा प्रशासन र इलामको पशुपतिनगरस्थित सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री गुप्ताले जानकारी दिए ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले दार्चुलाको छाङरु र इलामको पशुपतिनगरस्थित सीमा प्रशासन कार्यालय तथा पशुपतिनगरमै अवस्थित अध्यागमन कार्यालय खारेज गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

‘कामचोर’ कर्मचारीहरुको विस्तृत विवरण प्रधानमन्त्रीको टेबलमा

सिंहदरबारभित्र ‘कर्मचारी स्क्यान’ : बालेनले मागे दरबन्दी, करार र वर्षौंदेखि जमेका कर्मचारीको सूची

गृहमन्त्रीसँग हदबन्दीभन्दा १४६ रोपनी बढी जग्गा,होला त जफत ?

निजामती सेवामा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको तयारी, संघमा दरबन्दी ३० हजारमा सीमित गर्ने प्रस्ताव

मन्त्रालयमा पैसा नबुझाएपछि दुई वर्षमा १४ पटक सरुवा

पर्यटन मन्त्रालयमा ‘रैथाने’ देखि करार सम्म १८ वर्षदेखि एउटै कुर्सीमा जमेका कर्मचारीहरु

सुनका धनी बालेन मन्त्रिपरिषद् : प्रधानमन्त्रीसँग सबैभन्दा धेरै,कृषिमन्त्रीसँग ५ तोलामात्र

सहकारितामूलक शासन प्रणालीमा सेवा उत्पादन र वितरणमा साझेदारीता

बिशेष