पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई आज अदालतमा उपस्थित गराइँदै

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई आज अदालतमा हाजिर गराइँदैछ ।

बिज्ञापन

शुक्रबार काठमाडौंस्थित रास्वपा पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरी कास्की प्रहरी कार्यालय पु¥याइएका लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न आइतबार प्रहरीले कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउन लागेको हो ।

बिज्ञापन

लामिछानेविरूद्ध कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा अनसुन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

शनिबार अदालत बन्द रहेकाले प्रहरीले लामिछानेलाई आइतबार मात्रै अदालतमा उपस्थित गराउन लागेको हो ।

बिज्ञापन

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लामिछाने र सहकारी ठगी मुद्दामै पक्राउ परेका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीलाई छुट्टाछुट्टै कक्षमा राखिएको छ ।

तर प्रहरीले उनलाई बढी सुविधा दिएको छ । हिरासत कक्षका अन्य कोठामा थुनुवाको भीड भए पनि लामिछाने र जोशी एक्लै बस्न पाएका छन्। साधारण थुनुवालाई भन्दा उनीहरूलाई खुकुलो र सजिलो छ ।

आइतबार म्याद थप गरेपछि प्रहरीले लामिछानेसँग बयान लिने र अनुसन्धान अघि बढाउनेछ ।

अनुसन्धान पूरा भएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ । अनि लामिछानेलाई कारागार राखेर अदालती प्रक्रिया अघि बढाउने कि पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने भनेर थुनछेक बहस हुन्छ । थुनछेक आदेशमा लामिछानेलाई कारागार पठाउने कि बाहिर बसेर मुद्दा लड्न दिने निर्णय आउनेछ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कागजमा मात्र ९३ प्रतिशत प्रगति,सचिव र डिजीको कार्यसम्पादनबाट मन्त्री रुष्ट

अबदेखि आधा सिलिण्डर मात्रै ग्यास,उपभोक्तावादीको आपत्ति

यस्तो बन्दैछ वालेन क्याविनेट,सामान्य प्रशासनमा ढकालको चर्चा

अर्थमन्त्री खनाललाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिने ‘च्याप्टर क्लोज’

आयल निगममा कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाको मनपरी: अख्तियारको अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा

यस्तो छ उपसचिव बढुवाको संशोधित सूची

पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र निर्वाचन आयोगका सचिव राउतसहित १० जनामाथि कर्तव्य ज्यान अनुसन्धान गर्न परमादेश

पशुपति पोखरेलको नयाँ सरकारलाई खुला पत्र, प्रशासनिक सुधार र कर्मचारी व्यवस्थामा तत्काल कदम चाल्न आग्रह

बिशेष