अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध परेको पाइन्छ ।

आयोगलेले बुधबार सार्वजनिक गरेको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सो मन्त्रालय अन्तरगत कुल उजुरी २ हजार २ सय ८९ अर्थात १८.१३, गृह मन्त्रालयविरुद्ध १२ सय ५६ अर्थात ९.९५, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयविरुद्ध १२ सय २३ अर्थात ९.६९, अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध ७ सय ५४ अर्थात ५.९७, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयविरुद्ध ७ सय ३६ अर्थात ५.८३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयविरुद्ध ५ सय ६ अर्थात ४.०१, पर्यटन मन्त्रालयविरुद्ध ४ सय ६८ अर्थात ३.५०, उर्जा मन्त्रालयविरुद्ध ४ सय ४२ अर्थात ३.५०, सञ्चार मन्त्रालयविरुद्ध ४ सय २१ अर्थात ३.३४ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।