अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६० भन्दा बढि सचिव र ३० भन्दा बढि महानिर्देशकलाई बोलाएर कामको बारेमा जानकारी लिने भएको छ।
बिज्ञापन
अख्तियारले यसअघि गत २०८० साल कार्तिक १२ र १३ गते सरकारका सबै सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई अख्तियारमा नै बोलाएर व्यापक छलफल गरी ४६ बुदे सुझाव दिँदै त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो । अधिकांश सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूले सुशासनमा ध्यान दिन नसकेको, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको, बिचौलिया प्रथा रोक्न नसकेको, माफियाहरूसँगको साँठगाँठ राखेको र जिम्मेवारीपूवर्क काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेप्नुपरिरहेको अवस्थामा असोज १८ र २० गते सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएर विगतमा दिइएको सुझाव कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने भएको छ।
बिज्ञापन
अख्तियारले सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने गरी एउटै आयोजना टुक्रा टुक्रा पारी एउटै वर्षमा फरक फरक पार्टीमार्फत् वा विभिन्न वर्षमा गरी सोझै खरिद गर्ने कार्य बन्द गर्न, ठेक्कामा पारदर्शीता अपनाउन, सफ्टवेयर खरिदमा सुशासन कायम गर्न, सार्वजनिक निकायले समयसीमा तोकी सेवा प्रवाह गर्न, हदबन्दीभन्दा बढी भएका सार्वजनिक र पर्ति जग्गाहरू सरकारको नाममा ल्याई त्यसको संरक्षण गर्न, सरकारी अस्पतालको समग्र व्यवस्थापन सुधार गरी बिदाको दिनमा समेत बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न , सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्नसमेत सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।
बिज्ञापन
