काठमाडौं । सरकारले अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्र्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्र्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।
बिज्ञापन
उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु ः
१.२०६१ असोज २१ गते थाइल्याण्डमा आयोजना हुने बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
२.अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३.साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि.लाई १५÷१५ हजार मेट्रिक टन गरी कुल ३० हजार मेट्रिक टन चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिई आयात गर्न स्वीकृति दिने।
४.नेपाल विद्युत प्राधिकरण र एस.जे.भि.एन. लिमिटेडविच संयुक्त उपक्रममार्फत अरुण–४ जलविद्युत आयोजनाको विकासको लागि हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रको म्याद एक वर्ष थप गर्ने।
५.सिराहा निवासी श्री चित्रलेखा यादवलाई अष्ट्रेलियाका लागि आवासीय नेपाली राजदूत पदमा र गणतन्त्र फिजी, न्युजिल्याण्ड, पपुआ न्यु गिनी, भानुआटु, टुभालु, सोलोमन आइल्याण्ड्स, सामोआ, गणतन्त्र पलाउ गणतन्त्र नाउरु, गणतन्त्र मार्शल आइल्याण्ड्स र टोङ्गा अधिराज्यको लागि गैरआवासीय राजदूतको पदमा एक अवधि (चार वर्ष) का लागि नेपालको संविधानको धारा २८२ बमोजिमको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने
६.भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।
७.मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद्मा १५ र फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिमा ४ राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।
८.मिति २०८१÷६÷८ देखि ऐ. १० सम्म इण्डोनेसियामा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
९.मिति २०८१÷५÷२५ देखि २८ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुन गइरहेकोमा सहभागिताको लागि माननीय मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
१०. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी समितिमा पेश गर्ने।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
