बिज्ञापन
अन्तत प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णय ओली सरकारले सदर गरेको छ । हिजो बसेको क्याविनेट बैठकले प्रचण्ड सरकारले गरेको खामबन्दी सदर गर्दै नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशकका संगीता पहाडीलाई नियुक्त गरेको हो ।
बिज्ञापन
३० बर्षदेखि टेलिकममा कार्यरत पहाडी पूर्व न्यायधीशकी पुत्री हुन । नेपाल टेलिकम १० महिनादेखि निमित्तकै भरमा घस्रिरहेको थियो । विचौलियाको जगमा टेकेर टेलिकम हाक्न पुगेका सुनिल पौडेलजस्ता पात्र त्यहाँ लगिदा उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्धा चल्यो । सो संस्था १० महिनादेखि निमित्तकै भरमा घस्रिरहेको थियो । सरकारको झण्डै ९१ प्रतिशत स्वामित्व रहेको सेवाप्रदायक संस्थाको नाफामा कमाल गर्दै आएको नेपाल टेलिकमको गत बर्षको नाफा अघिल्लो आर्थिक बर्षभन्दा १६ दशमलव ४४ प्रतिशतले खुम्चिएर ६ अर्ब ६१ करोड ७७ लाखमा झर्न पुगेको छ ।
टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक खानका लागि न्यायधीश पुत्री संगीता पहाडीदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झा,राजेश जोशी, अनन्तप्रकाश मल्लिक, डा। बिमल आचार्य, प्रेमप्रसाद सिलवाल, चिन्तामणि बराल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, अनिलकुमार झा, डा शालिग्राम पराजुली, लक्ष्मण महर्जन, नागेन्द्रकुमार दास, केदारनाथ कोइराला, कमल लामिछाने, रमेशप्रसाद जोशी,शालिकराम सुवेदी र टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यको नाम पनि सर्टलिस्टमा रहेको छ । आवेदन दिएका मध्ये सुवास साह भने सर्टलिस्टमा परेनन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रचण्ड सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । शनिवारसमेत नभनी आवेदकहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाएर प्रस्तुतीकरण र अन्र्तवार्ता लिइएको थियो । मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी प्रशासन हेर्ने सहसचिव वावुराम भण्डारी र विज्ञ सदस्यका रुपमा पूर्व सचिव हरि बस्याल सम्मिलित समितिले उमेद्धारहरुको प्राप्ताड्ड छुट्टा छुट्टै खामबन्दी गरेर छोडेको थियो । मन्त्रालयले यी उमेद्धारमध्येबाट बुद्धि आचार्य,अनिल कुमार झा र संगीता पहाडीको नाम छनौंट गरेर खामबन्दी गरी क्याविनेटमा पठाएको थियो । तर बीचमै प्रचण्ड सरकार ढलेसँगै अलपत्र परेको छ ।
बिज्ञापन
यस अघि विचौलिया दीपक भट्टहरुको सेटिङ्गमा यस अघि सुनिल पौडेललाई नियुक्ति दिनका लागि मापदण्ड नै छेडखानी गरेकै शैलीमा अनिल झालाई नेतृत्वमा पुर्याउनका लागि १५ वर्षको कार्य अनुभवलाई १२ वर्ष र व्यवस्थापकीय भूमिकामा ५ वर्ष व्यवस्थालाई ३ वर्षमा झारिएकै थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ ले नियुक्तिको मापदण्ड गोकुल वाष्कोटा मन्त्री हुँदा देखि नै निरन्तर संशोधन हुँदै आएको छ । आफ्ना कार्यकर्ता वा विचौलियाका मान्छे भर्ती गर्नका लागि हरेक नियुक्ति अघि निर्देशिका थपघट पार्ने काम हुँदै आएको छ । बाँस्कोटा सञ्चार मन्त्री हुँदा डिल्ली अधिकारीलाई नियुक्ति नदिलाई भएन । सोही अनुसार निर्देशिका चलाइएको थियो । बाँस्कोटापछि ज्ञानेन्द्र कार्की मन्त्री भए फेरि सुनिल पौडेललाई नियुक्ति दिन निर्देशिकामा संशोधन गरियो । अहिले अनिल झालाई नियुक्ति दिने गरी निर्देशिका चलाइएको हो भनिदैंछ । यस पटक निर्देशिकामा सिभिल इन्जिनियरिङ वा मेकानिकल इन्जिनियरिङ शब्द थप गरिएको छ भने उमेर ५६ बाट बढाएर ५८ वर्ष बनाइएको छ । यस्तै तीन वर्षको व्यवस्थापकीय पदमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरेर गरिएको थियो ।
पहाडी कुर्सीमा पुगेसँगै नेपाल टेलिकमका कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस अर्थात अनिवार्य अवकाशको बाटो खुल्ने टेलिकमका कर्मचारीहरुले आशा र अपेक्षा राखेका छन् ।टेलिकममा ४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति धेरै भएका कारण कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याएर बिदा जान चाहने कर्मचारीहरुलाई गोल्डन हेण्डसेक दिएर बिदा गरिनुपर्ने आवाज कर्मचारीहरुले उठाउँदै आएका छन् ।
