कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत बिहीबार पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए । दाहालले भने, ‘उक्त फैसलाका विषयवस्तु त्रुटीपूर्ण रहेको र न्यायको रोहमा नमिलेको देखिएको दावी सहित सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । निवेदन दर्ता भइसकेको छ ।’
बिज्ञापन
पुनरावलोकनको निवेदन तीन सदस्यीय इजलासले अध्ययन गर्नेछ । त्यो इजलासमा यसअघि मुद्दाको फैसला गरेका न्यायाधीश सहभागी हुन पाउँदैनन् ।उक्त इजलासले फैसला पुरावलोकनको अनुमती नदिएमा यसअघिकै फैसला मान्य हुनेछ । पुनरावलोकनको अनुमती दिएमा अर्को तीन सदस्यीय इजलासले निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्नेछ र यसअघिको फैसला त्रुटीपूर्ण देखिए त्यसलाई सच्याउनेछ ।
बिज्ञापन
गत १० असारमा सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।न्यायाधीशहरु डा। मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मर्यादाक्रममा अगाडि रहेका कर्मचारीको तलबमान पछाडि रहेका कर्मचारीको भन्दा बढी हुने गरी तलब निर्धारण गर्न आदेश दिएको हो । २०८० पुस २६ गते निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रममा आफूहरु भन्दा पछाडि रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानमा विभागका अधिकारीहरुको सुरुको तलबमान आफूहरुको भन्दा बढी रहेको र यो विभेदपूर्ण रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए ।समान पद र हैसियतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई दिइने न्यूनतम आधारभूत सुरु तलब स्केलमा नै विभेदकारी निर्णय गरी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको नीति अख्तियार गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरुले सर्र्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
बिज्ञापन
उनीहरुले २०६५ वैशाख ६ गते राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रम र सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानको तुलना गरेका थिए ।
