राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुचित कार्यमाथि कारबाही गर्ने अधिकार माग गरेको छ । बुधवार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयक’ माथिको छलफलमा सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायव महानिरीक्षक निरञ्जन विष्टले यस्तो माग गरेका हुन् ।
बिज्ञापन
यसअघि संसदमा भएको छलफल समेतका आधारमा आफूहरूले यस्तो माग गरेको उनले बताए । ‘वर्तमान संविधान बन्दा अनुचित कार्य हटेको थियो । तर भ्रस्टाचार अनुसन्धान गर्ने क्रममा यो आवश्यक रहेको र माननीयहरू समेतको धारणाका आधारमा अनुचित कार्यमाथि कारबाही गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिन अनुरोध गर्दछु’ सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्टले भने ।
बिज्ञापन
सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा अनुचित कार्य हुन नदिनका लागि सोसम्बन्धी आवश्यक सूचना संकलन, उजुरी छानबिन, निगरानी एवं अनुगमन गर्न र आयोजनाको विकास–निर्माण कार्यको प्राविधिक परीक्षण गरी गुणस्तर कायम गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अधिकार र कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न विधेयक आवश्यक भएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
छानबिन गर्दा कैफियत देखिए सतर्कता केन्द्रले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख र त्यस्तो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई सतर्क गराउन वा त्यस्तो कार्य नगर्न वा नगराउन आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । छानबिनबाट कुनै किसिमको अनियमितता हुन लागेको, नियमित रूपमा कार्य नभएको, सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने सेवा नदिएको, सेवा दिँदा लापरबाही वा ढिलासुस्ती गरेको, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कार्यमा हेलचेक्र्याइँ वा लापरबाही वा दुरुपयोग गरेको र आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कार्य हुन लागेको भेटिएमा केन्द्रले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख र त्यस्तो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई सतर्क गराउन वा त्यस्तो कार्य नगर्न वा नगराउन आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
बिज्ञापन
