बिज्ञापन

बिज्ञापन

मधेस प्रदेशको निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारी मनोज मिश्रको पूर्वस्वीकृत अध्ययन बिदा रद्द हुने वा नहुने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । सोही क्रममा मन्त्रालयले २०८३ असार ९ र असार १२ गते निर्णय गरी ती कर्मचारीको सेवा सुविधा र बिदासम्बन्धी प्रक्रियामा अङ्कुश लगाएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध मिश्रले सर्वोच्चमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनी विपक्षीका नाममा १५ दिने बाटोको म्याद बाहेकको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । साथै, मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘निवेदक मनोज मिश्र मधेस प्रदेशको निजामती सेवाको स्थायी कर्मचारी रहेको र निजको साबिकमा स्वीकृत अध्ययन बिदा रद्द हुने वा नहुने प्रश्नमा अन्तिम सुनुवाइबाट निरूपण हुने हुँदा, तत्कालै तलब भत्ता असुल गरिएमा रिट निवेदन औचित्यहीन हुने र निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिन्छ ।’

सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चले मन्त्रालयको असार ९ र १२ गतेको निर्णय र पत्राचारलाई यथास्थितिमा राख्न र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।